माग पूरा नभएसम्म कार्यदलको काममा सहभागी नहुने चिकित्सक संघको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकका मागहरू पूरा नभएसम्मका लागि कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय तरुन्तै लागू गर्न र आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई निसर्त र सुरक्षित रुपमा काममा फर्कने वातावरण तय गर्न चिकित्सक संघले माग गरेको हो ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताको विषयमा गत ३ वैशाखमा पुनः कार्यदल बनाएको थियो ।

शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । काफ्लेलाई पत्र लेख्दै चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले मागहरू पूरा नभएसम्मका लागि कार्यदलको काम कारबाहीमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको जानकारी गराएका छन् ।

उक्त कार्यदलमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, डा. रमेश कान्त अधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, डा. आइओएमको पूर्व डीन दिव्यासिंह शाह, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, आइओएम र केयूको डीन लगायत छन् ।

अहिले १७ वटा मेडिकल कलेजका दुई हजार भन्दा बढी आवासीय चिकित्सक सरकारले निर्णय गरिएको निर्वाह भत्ता लागू नभएको भन्दै दुई हप्ता देखि सडक आन्दोलनमा छन् ।