अहिलेको फेक क्लेमबारे निर्क्योलमा नपुगी सरकारले भुक्तानी दिन सक्दैन : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि स्वास्थ्य बीमाबारे दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अहिले विवादमा परेको छ । अघिल्लो साता काठमाडौंमा भएको नेपाल औषधि थोक व्यवसायी महासंघको एक कार्यक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिले स्वास्थ्य बीमाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सांसदहरुले सदनमा पनि आवाज उठाए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार २०७२ चैतमा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा अहिले ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ । देशभरका ८९ लाख जनता आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमामा ४८ निजीसहित ४८४ स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमितलाई सेवा प्रदान गरिरहेको यो कार्यक्रममाथि तालुकदार मन्त्रालयकै नेतृत्वकर्ताले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा कार्यक्रम नै कतै बन्द हुने त होइन ? भन्ने संशय देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलसँगको न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश । 

प्रश्नः तपाईंले पदबहाली गरेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै रकम पनि थप गर्ने बताउनुभएको थियो तर अहिले एकाएक किन पछाडि हट्नुभएको ?

कुनै कार्यक्रममा सिलसिलाबद्ध रूपमा बोल्दा बोलीको बिचको अंश अहिले बाहिर आएको छ, खासगरी स्वास्थ्य बीमाले मात्रै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । नागरिकलाई प्रभावकारी, सरल, सस्तो र आवश्यक पर्नेलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गर्न सक्छ भन्ने म जस्तो मान्छेले स्वास्थ्य बीमा खारेज गर्ने बोल्नै सक्दैन । यो ढंगले स्वास्थ्य बीमा चल्दैन, यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।  यसको कोष सुरक्षित गर्न जरुरी छ । यहाँभित्र जुन बेथिति छ सबै हटाउन जरुरी छ । धेरै नागरिकलाई योगदान गर्ने स्थिति स्वास्थ्य बीमाले बनाउन सक्नुपर्छ । धेरै नागरिकले योगदान गर्ने, योगदान गर्न नसक्नेलाई राज्यले निःशुल्क प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गरेर अहिले नागरिकको गोजीबाट १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा उपचारका लागि ५५ रुपैयाँ खर्च भएको स्थिति छ । अब हामीले जुन बीमाबाट २० रुपैयाँमा नागरिकको उपचार हुनसक्ने स्थिति बन्न सकोस् । त्यसैले हामीले बीमा अन्त्य गर्ने होइन, बीमा व्यवस्थित गर्न खोजेको हो । बीमाबाट मात्रै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन खोजिरहेका छौँ । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले समिति बनायौँ । त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि फेरि कार्यान्वयन प्रतिवेदन समेत बनिसकेको छ र यो एकदमै छिट्टै त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष सुदृढ हुने गरी अगाडी बढ्दैछ । त्यसैले कहीँ कतै एउटा प्रसङ्गमा बोलेको विषयले बाहिर भ्रम परिरहेको छ, त्यो एकदमै गलत हो । हामीले ल्याउन खोजेको स्वास्थ्य भित्रको समाजवाद स्वास्थ्य बीमाबाट मात्रै प्राप्त हुनसक्छ ।

प्रश्नः स्वास्थ्य बीमा कोष कसरी सुरक्षित बनाउनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्दै सुरक्षित कोष बनाउनुपर्छ । सबै नागरिकलाई बीमाभित्र आबद्ध गराउनुपर्छ । कोषमा जसले जेबाट योगदान गर्न सक्छ उसैबाट गर्नुपर्छ । जस्तैःतलव खानेले तलबको थोरै अंशबाट, कर तिर्नेले करको एकदमै थोरै अंशबाट योगदान गर्न सक्छ । राज्यले जुनजुन पक्षमा आम्दानी गर्न सक्छ थोरै आम्दानीको प्रतिशत बीमा कोषमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण बजेट स्वास्थ्य बीमा कोषमा लैजानुपर्छ । अब छरिएर होइन एकद्वार प्रणालीबाट स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । राज्यले जुनजुन शीर्षकमा स्वास्थ्य सुविधा दिएको छ तिनीहरूलाई बीमा कोषमा लगेर राख्नुपर्छ । अब त राष्ट्रिय परिचय पत्र, पार्सपोर्ट लिनका लागि पनि बीमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा बीमा जोड्ने, बीमा कोष सुरक्षित गर्ने, नियमित आम्दानीको परिस्थिति बनाउने र राज्यले पनि सक्ने योगदान गर्नुपर्छ ।

प्रश्नः ठ्याक्कै योगदान कसरी गर्नसक्ने बनाउन सकिन्छ त ?

तलब तिर्नेहरूलाई प्रिमियम तिर्न नपर्ने तलबको १.५ प्रतिशतबाट अनुदान गर्न लगाउने, कर तिरिरहेकाहरूलाई तिरिरहेको करबाट प्रिमियम तिर्न नपर्ने गरी १.५ प्रतिशतबाट अनुदान गर्न लगाउने, तलब पनि नखाने कर पनि नतिर्नेले उनीहरूले प्रिमियम तिरेर योगदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  यो तीनवटै गर्न नसक्नेलाई राज्यले प्रिमियम तिरेर बीमामा जोड्नुपर्छ ।  

प्रश्नः अहिले फेक क्लेमको अवस्था पनि देखिएको हो ?

हो, अहिले फेक क्लेमको अवस्था देखिएको हो । उपचारै नगरी गरेको भन्ने, उपचार गराए भन्ने जुन स्थिति छ, त्यो फेक क्लेमको स्थिति सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसमा एकदमै कडा कानुन ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ । को पेमेन्ट पनि १० प्रतिशत भन्दा बढी बढाइनु हुँदैन । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गरेर बीमाको माध्यमबाट सबैले उपचार गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । 

प्रश्नः साउन यता बीमा भुक्तानी भएको छैन, किन ?

अघिल्लो वर्षको बीमासँग सम्बन्धित बक्यौता झन्डै १६ अर्ब छ । जुन अहिलेको बजेटको शीर्षकमै छैन । अहिलेको बजेटको शीर्षकमा बीमाको रकम विनियोजन गरेको जम्मा साढे ७ अर्ब हो । यो पूरै १२ महिना र अघिल्लो वर्षको १६ अर्ब हिसाब गर्ने हो भने यो ३५ अर्बभन्दा माथि जान्छ । त्यसैले यो सुरक्षित कोष नभएकै कारणले समस्यामा पर्ने नै भयो । म स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेपछि यो वर्षको साढे ७ अर्ब बजेट भुक्तानी भइसक्यो । अझै ५ महिना यो आर्थिक वर्षमा बाँकी छ । यो वर्षको पैसा भुक्तानी हुँदा २०८१ असारसम्मको पूरा भुक्तानी हुन सकेको छैन । असारदेखि यताको पूरै बाँकी छ । असार यता निजी अस्पतालहरू समेत थपिएको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष जति रकम जुन देखिएको थियो, यो वर्ष दोब्बर भन्दा नि बढी देखिने देखियो । त्यस कारण सुरक्षित कोष नबनाई बीमा व्यवस्थित हुन सक्दैन । 

प्रश्नः त्यत्रो रकम अब कसरी भुक्तानी हुन्छ ?

जवाफः राज्यले जुन बक्यौता तिर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यो तिर्दिन भन्न मिल्दैन । फेक क्लेम जुन छ, त्यो पत्ता लगाएर हटाउनुपर्छ । फेक क्लेम हटाएर जति बाँकी रहन्छ त्यो तिर्नुपर्छ । एउटा अस्पतालमा मात्रै ६० करोड बक्यौता देखिन्छ । तिर्दै नतिरी अस्पताललाई उपचार गरिराख भन्ने स्थिति छैन । अहिलेको फेक क्लेमको बारेमा निर्क्योलमा नपुगी सरकारले भुक्तानी दिन सक्दैन तर ५०–६० प्रतिशत रकम एकदमै छिटो भुक्तानीको व्यवस्थाको तयारी गरिरहेका छौँ । 

प्रश्नः ‘फेक क्लेम’ पत्ता लगाउन कार्यक्रम स्थगनको तयारी हो ?

फेक क्लेम पत्ता लगाउनुपर्ने छ । दिनदिनै करोडौँ रुपैयाँ थपिएको छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही समय स्थगन गर्ने हो की भन्ने हो । त्यो स्थगन गर्नुको अर्थ सबै ठाउँमा गर्ने भन्ने होइन, केही पक्षलाई मात्रै स्थगन गर्ने हो की भन्ने छलफल चलिरहेको स्थिति छ । मेरो भनाइको सन्दर्भ स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित भएन, व्यवस्थित गराउने र सुरक्षित कोष बनाउने  चुनौती छ । यो दुवै काम हामी गर्छौँ ।