काठमाडौ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने शाखाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर पत्राचार गरेको दाबी गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको विवादसँग सम्बन्धित गत चैत्र महिनामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी प्रशासनले संघका नाममा पत्राचार गरे पछि डा केसीले आइतवार साँझ संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
डा केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालत वा इजलासको कुनै आदेश बिना, अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर जारी गरेको पत्र विपरीत कानुनी उपचार खोज्ने बताए।
उनले थपे, ‘गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिको सदस्यहरूको आशा र भरोसा चुडिँदैन् । वैधानिक रूपमा जितेको कार्यसमितिलाई स्थापित गरेर अघि बढ्ने हो। प्रशासनको पत्रले तरंगित वा तर्सित हुनु पर्दैन। संघको केन्द्रीय कार्यालयको तालाचावी बुझाइन्न।’
कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले फैसलाको कार्यान्वयन गर्न प्रशासनले लेखेको पत्रलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘निर्देशनालयको पत्र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म अनुसार छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।’ उनले डर, त्रास, र प्रोपागाण्डा गर्ने अभ्यासलाई त्यागेर सर्वोच्चका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
आइतबार सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिको संयोजक रहेका डा शेष घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउने प्रयोजनका लागि कार्यालय सुम्पिन पत्राचार भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १२ फागुन २०८१, ०७ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एनआरएनएको एकता भाँड्न जापान पुगे बद्री केसी
बद्री केसीलाई एनआरएनए अध्यक्षको मान्यता दिने सर्वोच्चको फैसला