राष्ट्रपतिलाई डा. केसीको एकहप्ते अल्टिमेटम

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण नभए आन्दोलनमा जाने –

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले राष्ट्रपतिलाई एक हप्ताको समयसीमा दिएका हुन् ।

गत ६ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण नगरी रोकेको आरोप लगाउँदै उनले तत्काल प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले समेत ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । ‘राष्ट्रपतिजस्तो व्यक्ति जनताको हितमा लाग्न छाडेर माफियाको जालमा पस्नु गलत हो,’ डा. केसीले भने, ‘म अनशनमा बस्दा बडो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने राष्ट्रपति अहिले अध्यादेश रोक्न किन लाग्नुभयो, मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’

सडकबाट राष्ट्रपतिले जवाफ दिनुपर्छ
डा. केसीले माफियाका डनले राष्ट्रपति कार्यालयभित्र समेत प्रभावमा पार्न पुगेको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरे सडकमा आएर जवाफ दिने दिन आउनेछ,’ केसीले भने, ‘हामी जनताको अधिकारका लागि लडेका छौँ, नेताहरूले उठाउने मुद्दा हामीले उठाउँदा पनि राष्ट्रपति कानुनभन्दा बाहिर जान खोजे त्यसको परिणाम आगामी अनशनले देखाउनेछ ।’

डा. केसी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास गराउनुपर्ने भन्दै १३औँ अनशनमा बसेका थिए । तर, उनी अनशन बसेकै वेला संसद्को आयु सकिएपछि सरकारले डा. केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक गत ६ कात्तिकमा अध्यादेशबाट ल्याएको थियो । अध्यादेश आएको दुई साता बित्दासमेत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकोमा केसीले माफियाको जालमा परेको आशंका गरेका छन् ।

अबको अनशनमा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्ने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा केसीले भने, ‘राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्ने–नमाग्ने भन्दा पनि किन प्रमाणीकरण नगरेको ? यसको आशंका छ । अत्यावश्यकीय रूपमा रहेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार उहाँलाई छैन । मैले एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको छु । समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण भएन भने कुन मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा जान्छु, सोही वेला सार्वजनिक गर्नेछु ।’

खाली भवनलाई सिट दिन निर्देशन
शिक्षा मन्त्रालयले विवादास्पद काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि सिट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयले घट्टेकुलोस्थित विवादित नेसनल मेडिकल कलेजलाई सिट तोक्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्र पठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले १५ कात्तिकमा नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । डा. केसीले खाली भवनलाई सिट तोक्न दिएको निर्देशनको विरोध गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्र मिचेको उनको आरोप छ ।