काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट पुगेका छन् । उनले बिहीबार स्थलगत अवलोकन गरी बञ्चरेडाँडामा देखिएको समस्याबारे जानकारी लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री सिंहले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा बञ्चरेडाँडामा देखिएको समस्याबारे धेरै छलफल भएको भन्दै अब समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
‘बारम्बार फोहोरको बारेमा प्रश्न उठेपछि स्थानीय स्तरमा फोहोरको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? जुन मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने हो त्यहीअनुरूप भइरहेको छ की छैन ? भन्नेबारे जानकारी लिनुभएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहको सचिवालयले भनेको छ,‘ स्थानीयले उठाएका विषयहरू के हुन्? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? त्यसबारे समन्वय गरी तदारुकताका साथ काम गर्न उहाँले भन्नुभएको छ ।’
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री सिंहले ल्याण्डफिल साइटको आयुबारे चासो राखेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वर्गीकरण नगरी फोहोर फाल्ने हो भने बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट २० वर्षमै भरिन सक्छ । तर फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्रै फाल्ने हो भने ल्याण्डफिल साइटको आयु ४० वर्षसम्म बनाउन सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक नभएको, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी दुर्गन्ध फैलाइएको भन्दै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
फोहोर मैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिको संयोजनको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले शहरी विकास मन्त्रीका रूपमा सिंहले बञ्चरेडाँडामा देखिएको समस्या समाधान र स्थानीयले उठाएको विषयलाई चासो दिइरहेका छन् । गत मंसिर ९ गते बसेको समितिको बैठकमा स्थानीय सरोकारवालाले उठाएका विषयहरू समाधान गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहसहित विज्ञ र बञ्चरेडाँडासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयको टोली सहभागी थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २७ मंसिर २०८१, १४ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गरेर देशको विकासमा बढ्नुपर्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह
आधुनिक विकास निर्माणलाई दिगो बनाउन आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री सिंह र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीबीच भेटवार्ता
सर्वसाधारणका लागि छिटै धरहरा चढ्ने वातावरण बन्छः उपप्रधानमन्त्री सिंह
भारतीय विदेश सचिव मिश्री र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
संविधानबाट प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनमा जोड दिऔँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह