'सेवा प्रदायक संस्थाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नभएको'

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सेवा प्रदायक संस्थाहरू शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नभएको जनाएको छ । 

मङ्गलबार आयोगले ‘मानसिक स्वास्थ्य अधिकार व्यवस्था (गण्डकी र बागमती प्रदेश) अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रदायकका भवनको गुणस्तर उच्च भएता पनि यी संस्थामा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त र सम्मानजनक अवस्था सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनले सरकारी र निजी अस्पतालहरूका साथै अन्य सङ्घसंस्था तथा पुनः स्थापना केन्द्रहरूमा सामान्यतया अपाङ्गता संरचनाको अभाव रहेको देखाएको छ । भवनहरूमा ‘ह्विलचियर’का लागि ‘ र्‍याम्प’ तथा ‘लिफ्ट’ को सुविधा भए पनि सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शौचालय, नुहाउने कोठा र भान्सामा पहुँचको सुनिश्चितता नभएको जनाइएको छ । खाद्यान्न, स्वच्छ पिउने पानी, आरामदायी सुत्ने वातावरणजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा उपेक्षा भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस अध्ययन प्रतिवेदनले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मनोविद्, मनोविमर्शकर्ता, मनोचिकित्सक, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता लगायतका दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भनिएको छ ।