यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजी क्षेत्रबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ), राजेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ) र कमलेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)लाई सदस्य थप गरिएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मंसीर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन (सामी) चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने स्वीस फ«ब्याङ्क ११ दशमलव ३४ मिलियन (करिब एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिमको भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१र८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

यही मंसीर १३ गते काठमाडौँमा हुने सीमा व्यापार तथा निगमका लागि नेपाल चीन समन्वय संयन्त्रको दोस्रो बैठकको वार्ता तथा छलफलको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने र डा लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्रकुमार झा, प्रा योगेन्द्र गुरुङ र शर्मिला कार्कीलाई विभूषण समितिको सदस्य तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।

यसैगरी, सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र सहप्राध्यापक डा. रेश्मा श्रेष्ठ रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने भएको छ।

बुद्धभूमि नपा-२ कपिलवस्तु निवासी पूर्णबहादुर नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलंकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र धरान-केराबारी लेटाङ-मधुमल्ला सडक निर्माणका लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३६ दशमलव ३२३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र यही मङ्सिर १९ देखि २० गतेसम्म इन्डोनेसियाको बालीमा सञ्चालन हुने गभिज डिसेम्बर २४ को बोर्ड बैठकमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।