पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुनी, सरकारी समन्वय र प्रचारप्रसारको अभाव भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२४’ को तेस्रो सत्र ‘प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेन्ट’ मा सरकारी, निजी, एवम् विदेशी विज्ञहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

सम्मेलनमा फिलिपिन्सका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रोबटो ओकाम्पोले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा फिलिपिन्सले गरेको सफलता नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने बताए ।

आफू सन् १९९० को दशकमा अर्थमन्त्री हुँदा त्यहाँ थोरै लगानीको सम्भावना पनि न्यून र लगानी गर्ने विश्वासको संकट भएको स्मरण गर्दै उनले सोहीकारण धेरै पूर्वाधार आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेको बताए ।

सरकारले मात्रै लगानी गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि फिलिपिन्सले विभिन्न प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी कानुन बनाएर पीपीपी मोडल अघि सारेको उनको भनाइ छ ।

उनले पूर्वाधार विकासको मूल दायित्व सरकारको भएकाले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए ।पीपीपी मोडल सुरु गर्न कानुनी निर्माण र सरकारी संयन्त्रको क्षमता विकास गर्दै तालिम, व्यवस्थापनको सीप र समन्वयमा ख्याल गर्न उनले नेपाललाई सुझाव दिए ।

लगानी कहाँबाट आउँछ र त्यसको अपनत्व कसले लिने भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गरेर विकास निर्माणका काममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।

लगानी बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाको सुरुवाती चरणका सजिला, अप्ठ्यारा पक्षदेखि बजारको मागका विषयमा निजी क्षेत्र जानकार हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

यद्यपि पूर्वाधारमा ठूला लगानी गर्न सरकारकै बढी भूमिका हुने उनले बताए ।सरकारको सुधारिएको नियमले ऊर्जामा उत्पादन बढाउँदै गएको, सञ्चारका क्षेत्रमा लगानी बढेको उनले बताए ।

लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तले बोर्डले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको बताए ।लगानी बोर्डमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको उनको दाबी छ । बाहिरी देशहरूले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणका लागि विश्वास गर्न नसकेको पनि उनले बताए ।

भारतस्थित बेलायती व्यापार तथा व्यवसाय विभाग प्रथम सचिव जिनुस सरिआटीले खरिद ऐन र एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा जाँदा हुने सूचना प्रवाहको ‘ग्याप’ले नेपालमा लगानीकर्ता आउने सहज वातावरण नभएको बताए ।

भारतले सन् २०४० सम्म पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन खरिद ऐन र सूचना प्रवाहमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एसियाली विकास बैंकका निर्देशक मोहम्मद अजिम हास्मीले सरकारी पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै लगानी भित्र्याउन आवश्यक विषयमा छलफल गर्दै आएको बताए । उनले एडीबीले नेपालसहित १३ वटा देशमा लगानी गरेको बताए ।

सीएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले काम गरेर विश्वास दिलाएपछि मात्रै थप काम गर्न सजिलो हुने गरेको बताए ।भारतमा पनि निजी क्षेत्रबाट एउटा आयोजना सफल भएपछि अरु आयोजना बनेको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालमा खिम्ती जलविद्युत परियोजनाले काम गरेर निजी क्षेत्रले राम्रो उदाहरण प्रदर्शन गरेपछि जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको बताए ।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले ऐन कानुन संशोधन गरिरहेको बताए ।उद्योग विभागले ५० करोडसम्मको लगानी अनलाइनबाटै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको, खानी तथा खनिज जन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन संशोधनको चरणमा रहेको, कम्पनी ऐनको विधेयक मस्यौदाको काम अन्तिम चरण रहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालनमा रहेको, विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न देशसँग सम्झौता भइरहेको उनले बताए ।’