सकसपूर्ण मुक्तिनाथ यात्रा : बाढी र पहिरोको त्रास

म्याग्दी । मुस्ताङमा रहेका मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड हिन्दू तथा बौद्ध धर्मवालम्बीको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हुन्। मुक्तिनाथ, कागबेनी र दामोदरकुण्डमा स्नान, पूजाआजा र दर्शन गरेमा पापबाट मुक्ति र पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ।

पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मुस्ताङमा तीर्थयात्रीसहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सडकमार्ग भएर चार लाख २७ हजार पाहुना भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ।

पृथक भूबनोट, ताल, गुफा, गुम्बा, धार्मिकस्थल, स्याउ बगैँचा, जनजीवन, रहनसहन र संस्कृतिले पर्यटक लोभ्याइरहेको मुस्ताङ पुग्न भने सहज छैन।

भारतको सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरलानाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला खण्ड मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एकमात्र सडक हो। २०६३ मा मार्ग खुलेको यो सडकले गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दी र पर्वत खण्ड स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष लीलाराम गौतमले बताए। “मुस्ताङ पुगेपछि सडक सहज भए पनि मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै मुस्ताङको घाँसासम्मको सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको, पहिरो, कटान र बाढीको जोखिमले सास्ती बनाएको छ”, उनले भने, “धार्मिक हिसाबले मुक्ति पाउन र प्रकृतिसँग रमाउन मुस्ताङको यात्रा गर्नेहरूलाई म्याग्दी खण्डमा भएको सकसले नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ।”

दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति वि.स. २०७३ मा सुरु भएको आयोजनाको आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ। सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म छ अर्ब खर्च भएको छ।

एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले बताए।

चौबीस वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ। मालढुङ्गाबाट कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकामा तीनवटा सकिएको र पाँचवटा जारी रहेको छ। बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ।

सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताएका छन्।