सहरी विकासमन्त्रीलाई एमालेको नौ बुँदे पत्र

काठमाडौं । नेकपा एमालेले उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा २० मिटर मापदण्ड सन्दर्भमा जारी गरेको परमादेश पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गर्दै एमालेले पत्र बुझाएको हो ।

पत्र बुझ्दै मन्त्री सिंहले सहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष जोड दिइरहेको बताए ।समय बदलिए पनि अझै पुरानै ऐन नै कायम रहेको भन्दै त्यसले अब काम नगर्ने भन्दै समयानुकूल ऐन बनाउने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

‘समय बदलिएको छ । पुरानै जमानाको ऐनले काम दिँदैन । म आइसकेपछि विकास निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा जोड दिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउनका लागि काम भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन । ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद् र संसदमा लैजाने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छु ।’

सिंहले सहरी विकास ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराए ।त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सिंहले गाउँमा पूर्वाधार विकास भए पनि मानिस सहरमै आउन चाहिरहेको भन्दै उक्त क्रम रोक्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका थिए ।

गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषि उत्पादनको राम्रो बजारीकरण प्रबन्ध गर्न सकिए गाउँमै मानिसलाई रोक्न सकिनेमा उनको जोड थियो ।अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको भन्दै सहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

एमालेको सहरी विकास विभाग प्रमुख शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ६ लाख नागरिक विस्थापित गर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रकृतिको सन्तुलन ख्याल गरी नागरिकलाई विस्थापन नगरी मापदण्ड निर्धारण गरी पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

एमाले सहरी विकास विभागले बुझाएको नौ बुँदे ज्ञापनपत्रमा सहरी विकास नीति २०८०, एकीकृत सहरी विकास ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा २० मिटर मापदण्डका सन्दर्भमा भएको परमादेशको पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।