काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई भेट गरेर चेम्बरले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले सो क्रममा नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई बधाई एवं शुभकामना समेत दिएको थियो ।अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरूले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याइएको बुँदा थप गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित हुनेछ, ।’
चेम्बरले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरतामा समेत जोड दिएको छ । नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले मुख्यसचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २३ भदौ २०८१, १४ : ४६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ मनोनीत
अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री पुनलाई १७ बुँदे सुझाव पेश