योजना माग्न मन्त्रालय धाउन पर्दैन, प्रक्रियामार्फत आएका योजनामा मात्रै बजेट : मुख्यमन्त्री आचार्य

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना माग्नकै लागि मन्त्रालय धाउन नपर्ने बताएका छन् । योजना छनोट प्रक्रियामार्फत अघि बढेका योजनालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र विषयगत कार्यालयमार्फत अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् ।

नेकपा एमाले बाँके जिल्ला कमिटीको आयोजनामा बर्दियामा सुरु भएको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले बजेट रकमान्तरण नगर्ने भन्दै छुटेका योजनाहरुलाई अर्को वर्ष सम्बोधन गरिने बताए ।

‘योजना माग्नको लागि मन्त्रालय धाउन पर्दैन । तल्लो निकायबाट हुने योजना छनोटको प्रक्रियालाई फलो गरेर अघि बढेका योजना समावेश गरिन्छ’उनले भने–‘पहुँचको आधारमा हुने योजना छनोटको विधिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका छौं । आवश्यकताका आधारमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेका योजनालाइ छान्छौं ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाउने आवधिक योजना र योजना बैंकमा समावेश योजनाहरुलाई वार्षिक योजनको रुपमा छान्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने भनाइ उनको छ । ‘पहुँचको भरमा योजना छान्ने तर, कार्यान्वयन गर्न खोज्दा नहुने, ठाउँ फेला नपर्ने, विवाद हुने, स्वार्थ बाझिने जस्ता समस्याहरु सुनिन्छन’उनले भने–‘अब सरकारले आवधिक योजना र योजना बैंकमा रहेका योजनालाई वार्षिक योजनाको रुपमा अघि बढाउँछ ।’