प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे शुक्रबार सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबारे शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश गरेका हुन्।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलले तत्काल ३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । भदौ ६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग राख्दै सचिव अर्यालले सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराएका हुन् ।

न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माको इजलासले भदौ १४ मा छलफलको पेशी राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ । शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे आदेश हुनेछ ।