काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्न जारी गरेको परमादेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको छ ।
मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो । सरकार अदालतको आदेश अनुसार तलबमान समायोजन गर्दा राज्यलाई ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार थपिने भएकाले दबाबमा परेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा ‘यसै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तलब समायोजन गर्नू’ भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रूपमा सम्भव नरहेको जिकिर गर्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ ।
सरकारले गत २०७९ साउन २६ गते निर्णय गरी निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा सोही मर्यादाक्रममा कार्यरत कर्मचारीबीच फरक तलबमान निर्धारण गरेको थियो । समान हैसियतको सरकारी सेवाभित्र असमान तलबमान निर्धारण भएको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपमहान्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, उपमहान्यायाधिवक्ता पदमबहादुर कार्की, उपमहान्यायाधिवक्ता विमला रेग्मी लगायतले रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिटमा सर्व्चोचले समान मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ११ भदौ २०८१, १९ : २१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे शुक्रबार सुनुवाइ हुने
एकैखाले मुद्दामा सर्वाेच्चका फरक आदेश, न्यायिक अराजकता कि न्याय निरुपणमा गुटबन्दीको प्रवेश
निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा गयो सरकार
पूर्व डीआईजी शाहविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियारको पुनरावेदन
वाईवाईको ट्रेडमार्क नक्कल नगर्न करेन्टलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश
भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा