एकैखाले मुद्दामा सर्वाेच्चका फरक आदेश, न्यायिक अराजकता कि न्याय निरुपणमा गुटबन्दीको प्रवेश

काठमाडौं। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुईवटा फरक आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका भावी प्रधान न्यायाधिश हरि फुयाँलको आदेशसँग बाँझिने गरी अर्की न्यायधिश शारङ्गा सुवेदीले आदेश गरेकी हुन्।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश दिन नहुने माग गर्दै नेपाल प्रहरीका २१ अधिकृतले दायर गरेको रिटमा फुयाँलले भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। उक्त आदेशले नेपाल प्रहरीका ९० जना अधिकृतले भदौ १६ गते पाउन लागेको अवकाश रोकिएको थियो।

त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका सशस्त्र प्रहरीका १२ जना अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुवेदीको इजलासले मंगलबार उनीहरुलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। माग बमोजिमको आदेश नपाएपछि सशस्त्रका १४ जना अधिकृतले अब भदौ १६ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।

सशस्त्रका यी अधिकृतहरुले नेपाल प्रहरीबाटै २०५१ भदौ १६ गते जागिर सुरु गरेका हुन्। उनीहरु पछि सशस्त्रमा गएका थिए। नेपाल प्रहरीमा रहेका उनीहरुका ब्याचीहरुले भने अन्तरिम आदेश पाएका हुन्। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा दुईवटा आदेश आउनुले सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशबीच रहेको गुटबन्दी उजागर भएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए।

‘भावी प्रधान न्यायधिशले गरेको आदेशसँग बाझिने गरी अर्को न्यायधिशले आदेश गर्नु भनेको त्यहाँ उनीहरुबीच तिक्तता रहेको देखिन्छ’, ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने। त्यसो त फुँयालले गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार निवेदन दिने तयारीमा छ।

पछिल्लो समय अदालतका आदेश र फैसलाहरुमा न्यापालिकाको गुटबन्दी प्रत्यक्षरुपमा देखिने गरेको छ । एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक आदेश आउने कुराले न्यायिक विचलनमात्र नभएर न्यापालिकामा अराजकता समेत देखाएको छ ।

अवकाश पाएका सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने–सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे उमेर हदका सन्दर्भमा आएका दुई फरक आदेशले न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरुको गुटबन्दी सतहमा ल्याएको छ । गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेशी चढ्नाले पनि यस्तो विकृति देखिएको छ ।

अब सरकारले कुन आदेश मान्ने ? यस्तो अराजकता पनि हुन्छ ? बेन्चमा बसिसकेपछि यहि प्रकृतिको अर्को संगठनको रिटमा आएको आदेश श्रीमानले नोटिसमा लिनुपर्ने हो,तर देखाइदिने खालका विचलन सतहमा आए । यसमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ ।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति तथा विश्वासको मत प्रकरणमा एउटा इजलासको आदेशलाई देखाइदिनेगरी फरक आदेश र फैसलाहरु आएको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।