पोखरा विमानस्थलका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चीनलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको हो ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

पत्र हस्तान्तरण गर्नुअघि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको भन्दै नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिएर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न  चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङलगायत उपस्थित थिए । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । 

२०७२ साल चैत्र ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माण कार्य शुरू भएको थियो । २०७९ साल पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा काठमाडौंस्थित चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा-महाराजगञ्ज ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा-सिमिकोट सडक खण्डलाई २ लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदानप्रदान गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर भयो । 

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घिमिरेले र चीनको तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।अर्थमन्त्री पौडेलले वीर अस्पताल र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतमा चीन सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गरे ।

उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र यसलाई अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।