काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन कानूनमा यथोचित पुनरावलोकन गर्ने सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
२०८० फागुन ३० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले आउने चुनावअघि प्रतिनिधि सभा तथा अन्य तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
पछाडि परेका वर्गलाई निर्वाचित पदमा पुर्याउने गरी विभिन्न तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २२ साउन २०८१, १९ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दसैँको बिदामा पनि सर्वोच्च अदालत खुला हुने
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा दुईजनाको नाम सिफारिस
श्याम ज्ञवालीपछि एसएसपी श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले फिर्ता लिए मुद्दा
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे शुक्रबार सुनुवाइ हुने
तलबमान समायोजनसम्बन्धि परमादेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा