पूर्व आईजीपी राणाको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा  दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीमा पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै उनको पेन्सन रोकिनुको कारण पेस गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन खाइरहेका राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले रोकिएपछि साउन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  

सर्वोच्चले २०७४ वैशाख  १७ गते उक्त विवादमा फैसला  सुनाएको थियो ।  सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश  विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गरेको थियो भने जरिवानाचाहिँ न्यून गरेको थियो । सर्वोच्चले ५० हजार मात्र जरिवाना हुने फैसलामा भनेको थियो । 

सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामाग्रीका लागि २८ करोड, ८१ लाख, ६१ हजार, ६ सय २९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिँदै भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित आयोगले तीन जना पूर्व आइजीपी र ठेकेदारसहित ३६ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले तीन पूर्व आईजीपी, नेपाली ठेकेदार शम्भु भारती, विदेशी सप्लायर्स सहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । 

राणा २०६३ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक भई २०६५ असोज २ मा अवकाश पाएका। सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राणाले अवकाश पाउँदा १६ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ पाउँथे। नियमअनुसार बढ्दै गएर अहिले उनले मासिक ४९  हजार ६८ रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।