बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । 'लुम्बिनी बचाऊ सङ्घर्ष समिति'को अगुवाइमा कोषका कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, पुरातत्त्व महाशाखा र सङ्ग्रहालयमा तालाबन्दी गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक अक्रम खानले बताए ।
उनले कोषको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, कोषमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी स्थानीय हुनुपर्ने लगायत माग राख्दै लुम्बिनी विकास कोषमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी दिए ।यसअघि आफूहरूले १२ बुँदे सहमति गरे पनि त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएको बताए ।
सङ्घर्ष समितिले पदाधिकारीसँगै कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, सङ्घीयताको मर्म अनुरूप लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्यलगायत सङ्घीय सांसद लुम्बिनी विकास कोषको पदेन सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १७ साउन २०८१, १४ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनी विकास कोषमा गरिएको तालाबन्दीप्रति बौद्ध सङ्घसंस्थाको आपत्ति
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. लामा र थाई फुङ थाई प्रमुख बीच भेटवार्ता