ढाका । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा तोकिएको अधिकांश आरक्षित सिट खारेज गरेको छ । देशभरमा आरक्षणको विरोधमा भएका व्यापक विरोध प्रदर्शनमा १ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएपछि सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सङ्ख्यामा उल्लेख्य कटौतीको निर्णय गरेको हो ।
सरकारले सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँगको स्वतन्त्रता युद्धमा संलग्नहरूको आफन्तका लागि भनेर सरकारी जागिरमा एक तिहाइ आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । अब भने सर्वोच्चले सो आरक्षण झारेर ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
आरक्षणको विरोधमा उत्रिएका एक विद्यार्थी समूहका प्रवक्ताले भने विरोध जारी रहने बताएका छन् । दोस्रो दिनको कर्फ्युका कारण आइतबार राजधानी ढाकामा सडक खाली जस्तो देखिन्थ्यो । तर केही स्थानमा भने झडपको खबर आएका थिए ।
सञ्चार माध्यमहरूमा छापिएका खबरका अनुसार यस विरोध प्रदर्शनमा कम्तीमा ११५ जनाको मृत्यु भएको छ । सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री शेख हिसनाको सरकारले सो आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । तर गएको महिना तल्लो अदालतले आरक्षण प्रणाली पुनर्स्थापित गर्यो । यो निर्णयपछि देशभरमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भए । आरक्षण पक्षपातपूर्ण भएको विद्यार्थीहरूले बताउँदै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०६ साउन २०८१, १६ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
हसिनाविरुद्ध थप दुईसहित अहिलेसम्म ९४ मुद्धा दर्ता
पाकिस्तानविरुद्धको टेस्ट सिरिजमा बंगलादेशको क्लीन स्वीप
बंगलादेशबाट फर्केका विद्यार्थीलाई देशभित्रै इन्टर्नको व्यवस्था मिलाउने ‘प्रचण्ड’को प्रतिबद्धता
बंगलादेशमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त
बंगलादेशमा बढदो संकटः प्रधानन्यायधिस पछि थप ५ न्यायधिसले पनि दिए राजिनामा
आन्दोलनकारीको अल्टिमेटमपछि बंगलादेशका प्रधानन्यायाधीशले दिए राजीनामा