विद्युतीय सवारीमा कर छुट नीति राजस्वमा प्रत्युत्पादक, ब्याट्री व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न दिएको सुविधा प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ । खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई पाखा लगाउँदै विद्युतीय सवारीको प्रयोग नीतिलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यही नीति नेपालका लागि बिस्तारै प्रत्युत्पादक बन्दै गएको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेको व्याख्या विरोध भएपछि त्यसयताका अर्थमन्त्रीले निरन्तर विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुटको नीति लिँदै आइरहेका छन् । खतिवडाको नीतिमाथि सर्वसाधारणको तीव्र विरोधपछि त्यसयताका अर्थमन्त्रीले आफूलाई ‘भिजनरी’ देखाउनका लागि विद्युतीय सवारीमाथि कर छुटको नीति बढवा दिँदै लगे ।

खतिवडाले विद्युतीय सवारी ‘इलिट’ वर्गले चढ्ने विलासिताका वस्तुको सूचीमा राखेका थिए । सोहीकारण विद्युतीय सवारीलाई छुट दिने समय भइनसकेको उनको व्याख्या थियो । तर तत्कालीन समयमा खतिवडामाथि चौतर्फी विरोध भयो । जसकारण त्यस यताका अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, डा. प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुनले छुटको नीति लिए ।

राज्यको नीतिमार्फत नै २०० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट पाउन थालेपछि नेपालमा विदेशी विद्युतीय सवारीको बाढी आएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरू च्याउसरी यतिबेला नेपाली बजारमा आउने र हराउने गरिरहेका छन् । चिनियाँ ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधनको संख्या दर्जन हाराहारी पुगिसक्यो । जसले नेपाल विदेशी कम्पनीको परीक्षण केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको छ ।

यसबाहेक भविष्यमा विद्युतीय सवारीको ब्याट्री व्यवस्थापनमा ठुलै टाउको दुखाउनुपर्ने देखिन्छ । २०० प्रतिशतसम्म कर छुट दिँदा पनि डिजेल÷पेट्रोल गाडीकै हाराहारी विद्युतीय सवारीको मूल्य पर्न आउँछ भने उपभोक्ताले सहुलियतको महसुससमेत गर्न पाएका छैनन् । यस्तै उत्पादन लागत नै महँगो पर्दा नेपालबाट डिजेल÷पेट्रोल सवारीको तुलनामा बढी रकम विदेशिँदै आइरहेको छ ।

डिजेल/पेट्रोल गाडीमा लाग्ने २०० प्रतिशत भन्सारका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्यमा पर्छन् । तर विद्युतीय सवारीमा सोही बराबरको छुट पाउँदा पनि मूल्यमा सुहलियतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । गाडीको कुल मूल्यमा ब्याट्रीको मूल्यले नै ५० प्रतिशत हाराहारी हिस्सा ओगट्छ । यसको ‘लाइफ–साइकल’ सकिएपछि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने नेपाल ब्याट्री ‘डम्पिङ–साइट’मा परिणत हुनेछ ।

यसबाहेक विद्युतीय सवारीको स्पेयर्स पार्ट्सको मूल्यसमेत महँगो पर्छ भने समग्रमा राज्यले डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको सरोकारवाला बताउँछन् । विद्युतीय सवारीलाई दिइएको कर छुटका कारण अर्बौं राजस्व गुमेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले बताएका थिए । उनले अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममै कम्तीमा ६० अर्ब रुपैयाँ गुमेको बताएका थिए ।

यस्तै पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले समेत राम्रो भनेर लिइएको नीति हानिकारक साबित बन्दै गइरहेको बताए । रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा उनले स्वच्छ वातावरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने विद्युतीय गाडी प्रयोगका लागि सरकारले प्रोत्साहन नीति लिएको बताए ।

‘सरकारले एउटै गाडीमा २०० प्रतिशतसम्म कर छुट दियो,’ भट्टराईले भने, ‘एकैवर्ष १७ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात भए । यसले धेरै राजस्व नोक्सान भयो ।’

सन् २०२३ मा भारतले जम्मा ८० हजार चारपाङ्ग्रे सवारी बनाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । जबकि नेपालमा एक वर्षमै १७ हजार विद्युतीय सवारी आयात भयो। ‘विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा हतारिने बेला भएको थियो कि थिएन,’ उनले थपे, ‘यो एउटा मननयोग्य विषय त छँदैछ ।’

विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको बहस जोडतोडले उठ्दा समेत हामी पीडितका रूपमा छौँ । ‘अहिले हामी ०.०४ प्रतिशत मात्र कार्बन उत्सर्जन गर्छौं,’ भट्टराईले भने, ‘यो पनि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट होइन, काठ दाउरा गुइँठाहरूको प्रयोगबाट हो ।’

यस्तो अवस्थामा विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न करमा छुट दिँदा ठुलो राजस्व गुमेको उनले बताए । विद्युतीय सवारीको बजार बढ्दा बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा सहयोग गरे पनि सरकारी वित्त स्थिति भने निकै कमजोर बनाएको छ । यसबाहेक नेपाल विद्युतीय सवारीसाधनको परीक्षणस्थल र डम्पिङ साइट बन्ने चिन्ता समेत बढ्दै गइरहेको छ ।