उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय गर्दा सिन्डिकेटधारी एकजुट, चुपचाप सरकार

काठमाडौ । राजधानीको विशालबजारस्थित श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले सुनको गहनामा जर्ती नलिने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध अन्य व्यवसायी खनिएका छन् । गत जेठदेखि रिद्धि सिद्धिले गहनामा जर्ती नलिने घोषणा गर्दै प्रतितोला ७ प्रतिशत ज्यालामा गहना दिने घोषणा गरेपछि अन्य व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् । 

उक्त कार्यको विरोधमा संस्थागत ढंगले नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ नै लागेको पाइएको छ । उसले रिद्धि सिद्धिलाई घेराबन्दी गर्ने र जर्ती नलिने निर्णयबाट ब्याक गराउन नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्र नै लेखेर कोटाको नबिकेको सुन खरिद गर्नबाटै बञ्चित गरेको पाइएको छ।  जसका कारण केहीदिनदेखि उक्त पसले सुन नपाएको बताइएको छ । 

संघले असार १३ मा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलाई पत्राचार गर्दै सङ्घको विधानअनुसार साधारण सदस्य समेत नरहेको र उच्च अदालत पाटनबाट समेत फैसला भएकाले भएकाले सुन खरिद गर्न योग्यता नपुगेको भन्दै रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सलाई सुन नदिन भनेको थियो।

आफूहरु सुन खरिद गर्न जाँदा श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सलाई  बैंकले सोही पत्रका आधारमा सुन नदिई फर्काएको प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।  संघले यसअघि नै संस्थाको हित विपरीतको गतिविधि गरेको भन्दै गुप्तालाई निष्काशनको घोषणा गरेको थियो ।
सिफारिस अनुसार १५ दिनभित्र बिक्री नभएको सुन व्यवसायीले सिधै खरिद गर्न पाइने प्रावधान रहेपनि संघको पत्रपछि नदिइएको  उनको भनाइ छ।  यसले संघको सिन्डिकेट हाबी भएको पुष्टि भएको र कुनै संघको सदस्य नलिने हो भने स्वतन्त्रपूर्वक व्यवसाय गर्न समेत नपाइने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो प्रवृत्ति हुँदा समेत राज्यका निकायहरु  चुप लागेर बसिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । 

तर, संघले भने सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ को दफा १२ र दफा १४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार रिद्धि सिद्धिले बैंकले आयात गर्ने सुन (सिफारिसबाट बिक्री हुने र बिना सिफारिसबाट बिक्री हुने दुबै) खरिद गर्न योग्यता नपुग्ने दाबी गरेको छ । 

सोहीअनुसार वाणिज्य बैंकहरुलाई परिपत्र गरी संघलाई सहयोग गरिदिन बैंकर्स एसोसिएसनलाई संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारको पत्रमा उल्लेख छ । 

गुप्ताले व्यवसायीले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक रहेको र सिफारिसअनुसार बिक्री नभएको सुन १५ दिनभित्र खरिद गर्न कसैको पनि सिफारिस नचाहिने  बताए ।

उनले कसैले यसलाई सुन देऊ र नदेऊ भनेर लेख्नु गलत भएको भन्दै दर्तावाल  सुन व्यवसायी जोसुकैले सिफारिसअनुसार खरिद नभएको सुन १५ दिनभित्र खुलारुपमा किन्न पाउने कार्यविधिमै उल्लेख रहेको दाबी गरे । 

तर, पनि मिलेमतोमा आफूलाई सुन नदिएर जर्ती लागू नगर्नका लागि घेराबन्दी गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले जर्ती नलिने निर्णय उपभोक्तामुखी भएकाले आफ्नो अडानमा दृढ रहेको बताए । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले संघको यो रवैयाको आलोचना गर्दै सरकारले यसबारे चासो लिँदै आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।