नेपाल–चीन सीमा विवाद समाधान गर्न विज्ञ समूह सक्रिय

काठमाडौँ । नेपाल–चीन सीमा समस्या समाधानका लागि दुई देशको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक बस्ने भएको छ । त्यसको लागि बुधबारदेखि संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक चीनमा जारी छ ।उक्त समूहले निकालेको निष्कर्षका आधारमा दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक असार ११ गते नेपालमा बस्ने भएको हो ।

२०६३ मा संयुक्त विज्ञ समूहको गठन भएको थियो । त्यसको पहिलो बैठक नेपालमै बसेको थियो । दोस्रो बैठक २०६९मा चीनमा बस्ने भनिएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले स्थगित गरेका थिए ।

त्यो समयमा नेपाल–चीनको सीमा दोलखाको ५७ नम्बर पिलर र सगरमाथाको उचाइबारे विवाद चलिरहेको थियो । सो विवादको विषयमा पनि सो समूहमा छलफल हुने भनिएको थियो । तयारी नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल प्रतिनिधि मण्डललाई चीन जानबाट रोकेका थिए ।त्यसयता दुई देशको संयुक्त बैठक बस्न सकेको थिएन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालको तर्फबाट सो समूहको बैठक बस्नको लागि प्रयास भएपनि चीनले इच्छा देखाएको थिएन । 

प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला २०७९ साउनमा दुई देशका परराष्ट्र अधिकारीबिच भएको भर्चुअल छलफलमा  संयुक्त समूहको बैठक बस्ने तय भएको थियो ।चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारी होङ लियान र परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तरपूर्व महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख लोकबहादुर थापाबिच भएको छलफलमा समूहलाई सक्रिय बनाउने सहमति भएको थियो । 

१८ वर्षपछि बसेको सो समूहको बैठकले निष्कर्ष निकाल्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय विश्वस्त देखिएको छ । समूहको नेतृत्व नेपालबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरेका छन् ।२०७६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल–चीन सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा सीमा अनुगमन गर्ने, समूहको बैठकलगायत सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

२०७८ चैतमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला पनि नेपाल–चीनबिच देखिएका सीमा विवादबारे छलफल गर्न, सीमा निरीक्षण गर्न तथा सीमा सम्बन्धी अन्य विषयमा छलफल गर्न संयन्त्र बनाउन छलफल भएको थियो ।

त्यसपछि दुई देशका अधिकारीले सीमा विवादको विषयमा भर्चुअल छलफल गरेका थिए । संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सहमति भएपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन ।परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यसपटक भने समूहको बैठकपछि   सचिव स्तरीय बैठक पनि बस्नेछ । त्यसबाट केही समाधान निस्किने मन्त्रालयको विश्वास छ ।