काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा पेशी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको हो।
यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चले आज दुवै पक्षको बहस सुन्ने छ। दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा हुने सुनुवाइले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान के हुने भन्नेबारे निर्णय हुनसक्ने देखिन्छ ।
लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि निकायमा अनुसन्धानरअभियोगपत्र र जाहेरी नरहेको भनी क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै उनले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको भनी जिकिर गरेका थिए ।
उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै नयाँ रिट दर्ता भएको थियो ।
रिटमा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गरिरहेको र उनी नेतृत्वमा रहँदासम्म सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । गृहमन्त्री विरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी विचाराधीन रहेको र अन्य जिल्लामा पेश भएको अभियोग पत्रमा समेत उनको नाम रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २८ जेठ २०८१, ११ : ५८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मन्त्रालयबाट विदा हुने बेला गृहमन्त्री लामिछानेले के-के भने ?
लागु औषधको दुर्व्यसनी नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ : गृहमन्त्री लामिछाने
जीबी राईलाई नेपाल ल्याउन प्रयासरत छौं : गृहमन्त्री लामिछाने
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट 'हेर्दा हेर्दै' मा
देशमा केही नराम्रो नगर्नु नै अहिलेका लागि सबैभन्दा राम्रो गर्नु हो : गृहमन्त्री लामिछाने
गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा सय दिनमा कामको सूची सार्वजनिक (पुर्णपाठ)