बागमतीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ सचिव, श्रेष्ठले पाएनन् जिम्मेवारी

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका २ जना सचिव कायम भएका छन् । सङ्गठन संरचना सर्वेक्षण अनुसार मन्त्रालयमा एक जनामात्र सचिवको व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयमा हाल २ जना सचिवले हाजिर गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयको स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी तेरिज विपरीत २ जना सचिव हाजिर भएपछि जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । एउटा पदमा २ जना हाजिर हुँदा एक सचिवको तलब भत्ता भुक्तानीमा समेत समस्या हुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।मन्त्रालयमा बद्रीबहादुर खड्का सचिवकै रुपमा रहँदा पछिल्लो पटक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवाको पत्र लिएर गएका डाक्टर श्रेष्ठ पनि सचिवकै रुपमा हाजिर हुँदा अन्योल बढेको छ ।

मन्त्रालयमा यसअघि जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आएका बद्रीबहादुर खड्का र हालै सङ्घीय सरकारबाट सरुवा भइ आएका डा. प्रविण श्रेष्ठ सचिवका रुपमा हाजिर भएसँगै एकै मन्त्रालयमा २ जना सचिव कायम भएका छन् ।

दुवै सचिवले अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । सचिव खड्का  अदालतको अन्तरिम आदेशले कामकाज सम्हालिरहेका छन् भने डा. श्रेष्ठलाई पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका आधारमा मन्त्रालयमा हाजिर गराउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।२०७८ देखि मन्त्रालयमा सचिव पदमा कार्यरत खड्काले सरुवा भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट २ पटक अन्तरिम आदेश लिएर आफ्नो पद सुरक्षित गरेका छन् ।

हाजिर गराउन आनाकानी

सङ्घीय सरकारले सरुवा गरी पठाएका सचिव डा. श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले हाजिर गराउन समेत आनाकानी गर्दै आएको थियो । हाजिर नगराएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका सचिव डा. श्रेष्ठको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सर्वोच्चले गत जेठ ९ मा हाजिर गराउनू भन्दै डा श्रेष्ठको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले किन हाजिर नगराएको भन्दै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि मन्त्रालयमा हाजिर गर्न नपाएका श्रेष्ठले अन्ततः गत जेठ १४ गते हाजिर गरेका थिए ।

त्यसअघि गत वैशाख २३ मा मन्त्रालयमा हाजिर हुन आएका सचिव डा. श्रेष्ठले मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै हाजिर हुन पाउँ भन्ने निवेदन दिए पनि स्वयं सचिव खड्काले उक्त निवेदनमा तोक लगाएर हाजिर गराउन नसकिने जानकारी गराउन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनको विरुद्धमा सचिव डा. श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेर अन्तरिम आदेश लिएका थिए ।

न जिम्मेवारी, न सुविधा

हाल सचिव खड्काले पूर्ववत रुपमा सर्वाधिकारसहित कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् भने डा. श्रेष्ठलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालय अन्योलमा छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा हाजिर भएका डा. श्रेष्ठलाई न कार्यकक्ष उपलब्ध गराइएको छ, न कुनै सुविधा दिइएको छ ।

१४ गतेदेखि मन्त्रालयमा हाजिर भएका उनी होटलमा बस्ने र मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । उनलाई प्रक्रियागत रुपमा प्राप्त हुने सेवाबाट समेत बञ्चित गरिएको छ । अन्य सचिवले पाउने आवास, यातायात लगायतका सुविधाबाट समेत उनी बञ्चित बन्नु परिरहेको छ ।

मन्त्रालयको खटनपटन तथा काम कारबाहीको अधिकार सचिव खड्काले नै गर्दै आएका छन् । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगर्दा सचिव डा. श्रेष्ठ सुविधाबाट बञ्चित बनेका हुन् ।

सचिव डा. श्रेष्ठलाई तत्काल कार्यकक्ष दिने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जनाइएको छ । बहालवाला सचिवले कार्यकक्ष नछोडेको र हाजिर भएका सचिवलाई कोठा अभाव रहेकाले कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन कठिन भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयका एक कर्मचारीलाई मातहतको निकायमा सरुवा गरी कार्यकक्ष उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । जिम्मेवारी र अधिकारका विषयमा भने मन्त्रालयका मन्त्रीले नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा के छ ?

सर्वोच्च अदालतले दोहोरो आदेशले मन्त्रालयको जिम्मेवारीको विषयमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । सचिव खड्का गत मंसिर २८ गतेदेखि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर काम गर्दै आएका छन् भने सचिव डा. श्रेष्ठको पक्षमा पनि सर्वोच्चले गत जेठ ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सचिव खड्काको पक्षमा गत मंसिर २८ मा सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत एघारौँ तहको प्रदेश सचिव पदको दरबन्दी रहेको, अनिवार्य अवकाश हुने अवधि करिब ६ महिना बाँकी रहेकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले २०८१ मंसिर ४ सम्म कामकाज गर्न दिनू भनिएको छ ।

सचिव खड्काले दायर गरेको अर्को मुद्दामा २०८१ वैशाख २३ मा पुनः सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पुनः अन्तरिक आदेश गरेका छन् । सर्वोच्चले २०८० मंसिर २८ को अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न खड्काको पक्षमा आदेश जारी गरेको थियो ।

यता डा. श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा जेठ ९ मा पुनः सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेशमा श्रेष्ठलाई हाजिर गर्न नरोक्नू र २०८१ वैशाख २३ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।