काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध हुँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा आज गरेको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई कटौती गर्नेबारे संघीय सरकारले कुनै सोच नराखेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । अर्थतन्त्रको दबाब पूरै हटिसकेको छैन । तर, जस्तोसुकै दबाब भए पनि समानीकरण अनुदान काटिँदैन । यसमा संघीय सरकार प्रष्ट छ ।”
छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने कुनै सोच नभएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, “संघीय सरकार अर्थतन्त्रको दबाबमा छ । सञ्चित कोष ऋणात्मक नै छ । तर, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि समानीकरण अनुदान काट्दैनौँ । बरु, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा खर्बौं रकम निक्षेपमा बसेको छ । त्यसलाई खर्च गर्नुस् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनुस् ।”
भेटमा दुवै महासंघका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रको दबाबलाई ख्याल गर्दै समपूरक अनुदानमा पुनर्विचार गर्नेबारे आफूहरू लचक भएको बताउँदै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०८ जेठ २०८१, २० : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रचण्डसहितका नेताहरूले नक्खु र हनुमन्ते क्षेत्रको अवलोकन गर्ने
बागलुङ दुर्घटनाप्रति प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त
संवैधानिक निकाय लामो समय रिक्त नराख्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको सुझाव
भानु जयन्तीमा प्रचण्डको शुभकामना: साहित्यलाई सामाजिक रूपान्तरणमा समर्पित गरौँ
विपदबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन सम्पूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश