सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही वैशाख २० गते संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेअनुरूप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो ।

नयाँवानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आज अपराह्न २ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ ।

अधिवेशनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिसकेका छन् । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयले बैठकको सम्भावित कार्यसूची तयार गरेको छ । जसअनुसार बैठकको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ । 

त्यसपछि सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । 

त्यसपछि अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा दलीय आधारमा दलका सांसदहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । 

यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेस गर्ने र  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जनाएका छन् । 

संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । शुक्रबारको बैठकमा भने कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने बताएको छ । साथै उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनाए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।