आगामी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छ: अध्यक्ष अग्रवाल

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, २५ बैशाख २०८१, १० : ५२
आगामी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छ: अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगामी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मंगलवारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को अवसरमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भएपनि नेपाली वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको भएपनि आजसम्म उक्त व्यवस्था लागू हुन नसकेको बताए ।

उनले सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानको लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गरी नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरूसमेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, परिमाण र सोको गुणस्तरसमेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए ।उनले पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरिका करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र रहने गरी व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको बताए । उनले मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर बनाइ यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई करमा आबद्ध गर्न जरुरी रहेको बताए ।

स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वदेशी उपभोग बढाउन जरुरी रहेको बताए । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थासहित आम उपभोक्तालाई स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण र आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरूको गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागू गर्न आग्रह गरे । उनले लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानुनहरूमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस