संविधानको स्वीकार्यता

-प्रा. कृष्ण पोखरेल
जसले यो संविधानमा आफ्नो पराजय देखे, उनीहरू पनि यही संविधानले अघि सारेको राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल छन् र यसले उपलब्ध गराउने अवसरका अंशियार बनेका छन् ।

राजनीतिशास्त्र र व्यावहारिक राजनीति परस्पर विरोधाभासी हुन्छन् । शास्त्रले सिद्धान्त बताउँछ तर व्यावहारिक राजनीति त्यही सिद्धान्तबाट डोहोरिन्छ भन्ने हुँदैन । हुन त राजनीतिशास्त्रलाई पुराना राजनीतिक विचारकका काल्पनिक सिद्धान्तबाट बाहिर निकालेर यथार्थमुखी र व्यवहारपरक बनाउने प्रयास विद्वान्हरूले निरन्तर जारी राखेका छन्, र पनि त्यसले व्यावहारिक राजनीतिलाई पटरीमा ल्याउन सकेको छैन ।
सकेको छैन मात्र होइन, सक्ने अवस्था पनि छैन । वस्तुतः राजनीति राजनीतिशास्त्रका ग्रन्थ पल्टाएर गरिने विषय पनि होइन रहेछ । यथार्थमा व्यावहारिक राजनीतिले जे जस्ता सत्य उद्घाटित गर्दै जान्छन्, त्यसकै आलोकमा राजनीतिशास्त्रीहरूले नयाँ सिद्धान्त विकास गर्ने हुन् वा आ–आफ्नो सिद्धान्तलाई परिमार्जित गर्दै जाने हुन् । परिणामतः व्यावहारिक राजनीति सधैँ अगाडि–अगाडि र राजनीतिशास्त्र पछाडि–पछाडि हुने गर्छ ।

यो मान्यताको प्रमाणीकरणका लागि अन्त जानै पर्दैन । हाम्रै मुलुकको संविधान दिवसलाई हेरे हुन्छ । कसैका लागि यो राष्ट्रिय दिवस हो भने कसैका लागि कालो दिन । कम्युनिस्ट र कांग्रेसका लागि यो ऐतिहासिक दिन बन्दा फोरम र राजपाका लागि तिरस्कारको दिन बनेको छ ।

तर, जसले यो संविधानमा आफ्नो पराजय देखे, उनीहरू पनि यही संविधानले अघि सारेको राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल छन् र यसले उपलब्ध गराउने अवसरका अंशियार भएका छन् । प्रकटतः संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल हुनु भनेको राजनीतिशास्त्रको भाषामा त्यसलाई स्वीकार गर्नु हो, तर नेपालको धरातलीय यथार्थ त्यो होइन ।

राजनीतिशास्त्रले समर्थनको स्तरलाई तीन तहमा बाँडेर विश्लेषण गर्छ । ती हुन्– राज्यको तह, शासन व्यवस्थाको तह र सरकारको तह । नेपालकै सन्दर्भ जोडेर यसको उदाहरण दिउँ । राज्यको तह भनेको नेपाल राज्यलाई नै मान्ने कि नमान्ने भनेको हो । शासन व्यवस्थाको तह भनेको राज्यको संविधान र त्यसले खडा गरेको शासन प्रणालीलाई मान्ने कि नमान्ने भनेको हो ।

र, सरकारको तह भनेको त्यही शासन व्यवस्थाका मातहत खडा भएको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भनेको हो । विप्लव (माओवादी) हुन् वा फोरम हुन् वा राजपा नै, यिनको नेपालप्रतिको निष्ठा अरू कुनै राजनीतिक दल वा शक्तिको भन्दा कम छैन । सिके राउत यसमा अपवाद हुन सक्छन्, किनकि उनी मधेसलाई नेपालभन्दा फरक देख्छन् ।

अब शासन व्यवस्थाको तहमा जाउँ । विप्लव (माओवादी) को यतिवेला नेपालमा प्रचलित संविधान र शासन व्यवस्थासँग नै विमति छ । उनी वा उनको समूह यसलाई उल्ट्याउन चाहन्छन् । यहाँसम्म त राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त र व्यावहारिक राजनीति सँगसँगै गएका छन् ।

तर, अब समाजवादी फोरम र राजपालाई हेरौँ । यी दुवै पार्टीको संविधानसभाले जारी गरेको वर्तमान संविधानप्रति गहिरो असहमति छ । उनीहरू यसको हस्ताक्षरकर्ता त भएनन् नै । आफ्ना चासोहरूलाई सम्बोधन गरिएन भनेर उनीहरूले मधेसमा आन्दोलनको ठूलै आँधीबेरी सिर्जना गरे, जसमा ५० भन्दा बढी आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरे ।
यस मानेमा उनीहरूमा पनि विप्लव माओवादीझैँ यो शासन व्यवस्थाप्रति नै विरोध हुनुपर्ने र उनीहरू यसलाई उल्ट्याउन लाग्नुपर्ने हो । तर, यथार्थ त्यस्तो छैन । यी दुई पार्टी संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन गरिएन भने हामी यो राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल हुँदैनौँ भनी निर्वाचन बहिष्कारको बाटो लागेकोलाग्यै गरेनन् । अपितु, सरकारबाट संविधान संशोधनमा पहल गरिने सामान्य वाचालाई मानेर निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भए ।

अझ समाजवादी फोरमले त निर्वाचन र संविधान संशोधन दुई फरक विषय हुन् भनेर सुरुदेखि नै निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लियो । यसरी संविधानले खडा गरेका संस्थाको निर्वाचनमा भाग लिनु भनेको त्यो संविधानको मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थालाई पनि समर्थन गर्नु हो । कमसेकम समर्थन विषयक राजनीतिक सिद्धान्तले त यही भन्छ ।

यो ०४८ सालमा एमालेले संविधानप्रति गरेको आलोचनात्मक समर्थन वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताप्रति र राप्रपाले राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति राखेको ‘रिजर्भेसन’जस्तो पनि होइन । किनकि, ती आफ्नो असहमतिका बाबजुद संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । हो, समर्थनको यो आयाम राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तले परिकल्पना गरेको छैन ।

जहाँसम्म सरकारको समर्थनको विषय छ, यस कोणबाट हेर्दा विप्लव (माओवादी) को कित्ता प्रस्ट छ । किनकि, शासन व्यवस्थालाई नै नमानेपछि त्यसअन्तर्गत गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने वा मान्ने आवश्यकतै परेन । कांग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्ष भएकाले उसले गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध गर्नु पनि सिद्धान्तसम्मत नै छ ।

तर, यहाँ पनि समाजवादी फोरम र राजपाको जोड र कोण फरक छ । यी दुवै पार्टीले केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । फोरम त समर्थनको तहबाट माथि उक्लेर उनकै सरकारमा सामेल भएको छ ।

नेपाली राजनीतिको यो गतिशीलताले समर्थनको अहिलेसम्मको सिद्धान्तमा परिमार्जनको माग गर्छ । अब एकपटक यसै विषयमा पसौँ । के समाजवादी फोरम र राजपाको वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियामा यो तहको सामेलीलाई तिनको नेपालको संविधानप्रतिको विमति समाप्त भएको मान्नुपर्ने हो ? यसो हुँदो हो त तिनले समय–समयमा संविधान संशोधनको माग गर्दैनथे र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हामी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न तयार छौँ भन्दैनथे ।

प्रश्न उठ्छ नेपाली राजनीतिको यो वक्ररेखा कहिलेसम्म जारी रहन्छ ? मलाई लाग्छ, यसलाई यस्तै यता न उताको अवस्थामा राखिछाड्नु कसैको हितमा पनि छैन । संविधान संशोधनलाई आवश्यकता र औचित्यसँग जोड्नेहरूले मधेसकेन्द्रित दलहरू राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि सबै ठीकठाक भइगयो नि भनी आकलन गर्ने भूल गर्नु हुन्न ।

अर्कोतिर संविधान संशोधनको माग गर्नेहरू पनि परिवर्तित परिस्थितिमा आफ्ना मागलाई नयाँ ढंगले संश्लेषण र परिमार्जन गर्न तयार हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको यो प्रारम्भिक चरणमा संविधान संशोधनका हिसाबले के सान्दर्भिक हुन्छ वा के सम्भव हुन्छ, त्यो केलाउन आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्र मिलनबिन्दु खोज्न सकिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको यो प्रारम्भिक चरणमा देखिएका चुनौतीतर्फ पनि सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । व्यवहारमा के देखिएको छ भने संविधान बनाउनभन्दा कार्यान्वयन झन् कठिन हुनेरहेछ । यो यथार्थ बुझेर कार्यान्वयनको मार्गमा आइपरेका गाँठा फुकाउन पनि संविधान संशोधन जरुरी छ ।

वस्तुतः नेपालका प्रमुख शक्तिहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो संविधान संशोधनका घरेलु आयाम मात्र छैनन् । अतः जबसम्म हामी यसलाई आफ्नै घरमा मिलाउन सक्दैनौँ, बाह्य शक्तिले मौका पायो कि खेलिहाल्छन् । संविधान संशोधनको माग गर्नेले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि बाह्य शक्तिले हामीलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिको मोहरा मात्र बनाउने हुन् ।

यसपटक पनि यो संविधान दिवस मुलुकभित्रै कसैका लागि हर्षोल्लास र कसैका लागि कालो दिन हुने भो । यो विरोधाभासी अवस्था लम्बिरहनु कसैको हितमा पनि छैन । संविधानको स्वीकार्यतामै संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणालीको दीर्घजीवन निहित हुन्छ । आजसम्मको हाम्रो संवैधानिक विकासको अनौठो नियति छ ।

त्यो चल्न सकुन्जेल चल्छ, नसकेको वेला उल्टिन्छ मात्रै । त्यो समय सँगसँगै विकसित र परिमार्जित हुन सकेको छैन । यो संविधानलाई पनि यही नियति दोहोर्‍याउने अवस्थामा पुर्‍याउने कि क्रमभंग गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने यिनै राजनीतिक शक्तिहरूको हातमा छ । यस वर्ष पनि यो संविधानप्रति सबैको स्वामित्व हुन सकेन । तैपनि आशा गरौँ, अर्को वर्ष यो स्थितिले कोल्टो फेर्नेछ । र संविधान दिवस सबैका लागि हर्षबडाइँको विषय बन्नेछ । -नयाँ पत्रिकाबाट साभार