काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे ४ ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल बिन निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले उठाएका विषयबारे छलफल गर्न सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित दलका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
सभामुखले बोलाएको बैठकपछि काँग्रेसले भन्यो, ‘सदन अवरुद्ध भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ’ काँग्रेसले सदनमा निरन्तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन समिति माग गरेको विषयमा छलफल गर्न सभामुख घिमिरेले सोमबार बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएको बताए । अहिलेसम्म काँग्रेसले सदाशयतापूर्वक प्रस्तुत भए पनि अब सदन अवरुद्ध भए सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म हामीले संसद्लाई अवरुद्ध गरेका छैनौँ । सरकार गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै छ । सरकार यतिका नागरिकको बिचल्ली भएको छ, त्यसप्रति संवेदनशील गम्भीर हुन सकेको छैन । हामीले संसदीय छानबिन समितिको न्यूनतम माग्दा पनि सरकार तयार नभएकाले अब संसद्मा कुनै बैठक र कामकारबाही अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहभागी छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका विष्णु पौडेल र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बैठकमा सहभागी छन् । रास्वपाबाट भने गृहमन्त्रीसमेत रहेका सभापति रवि लामिछाने र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए । त्यस्तै माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बैठकमा उपस्थित थिए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मङ्गलवारका लागि बोलाइएको छ । काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति नबनाए सदन अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २६ चैत्र २०८०, १६ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
टीआरसी पदाधिकारीबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल
लुम्बिनी प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन दातृ निकायसँग छलफल
यातायात सहज बनाउनेबारे भौतिक र रक्षामन्त्रीबिच छलफल
विभिन्न खेलका प्रशिक्षकहरुसँग सदस्य सचिवको छलफल
भक्तपुरमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माण गर्नेबारे दुईमन्त्रीबिच छलफल
कोशी प्रदेश सभा : तीन दलले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने