निर्वाचन आयोगद्वारा राखिएका विषय व्यवहारिक छन् : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने लोकतन्त्रलाई सुदृढ र निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन गरी अघि बढाइएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले थप समृद्ध तुल्याउने बताएका छन।

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित अन्तक्रियामा उनले जुन विषयवस्तुले निर्वाचन प्रणाली र संसद्लाई समृद्ध र प्रभावकारी तुल्याउँछ त्यसलाई सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भने ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, “अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीप्रति उठेका प्रश्न र राजनीतिमा देखिएको विचलनलाई सुधार गर्दै निर्वाचनलाई सही ढङ्गबाट अघि बढाउने आयोगले व्यवहारिक विषय राखेको छ ।” उनले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा आयोगले दिएका सुझाव समावेश गर्न सकिएमा दलहरुको राजनीतिक चरित्र र समाज सुधारमा कोशेढुङगा सावित हुने बताए ।

निर्वाचनमा देखिएका कैयौँ विसङ्गति र विकृति अन्त्य गर्न बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक र मुलुकको समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगले मन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयममाथि केही सामान्य छलफलपछि सदनमा पठाइने बताउँदै गृहमन्त्री लामिछाने केही राम्रा विषयलाई मस्यौदामा थप समावेश गर्न आफूले आयोगलाई सुझाव दिएको बताए ।

इलाममा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकार संवेदनशील रहेको जनाउँदै उन्ले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययी तुल्याउने विषयमा सरकारकातर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने विश्वास दिलाए ।

यसअघि आयोगले उपनिर्वाचन तयारीबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । निर्वाचन आयोगका सहसचिव रमेश ढकालले आयोगले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदालाई सदनमा टेबुल गर्ने लगायतका विषयमा आयोगकातर्फबाट जिज्ञासा भएको प्रतिक्रिया दिए । उपनिर्वाचनको आवश्यक तयारी र सुरक्षा प्रबन्धका विषयमा पनि अन्तरक्रियामा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

आयोगका तर्फबाट बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई सशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका आयुक्तहरु तथा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल सहभागी थिए ।