कांग्रेस महासमिति बैठकमा नैनसिंह महरको फरक प्रस्ताव आउने

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले महासमितिमा पेस गरिने तीन वटा प्रस्ताव ल्याइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक प्रस्ताव तयार पारेर बिहीबार केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ती प्रस्तावको स्वामित्व लिन नसकिने बताए।

महरले प्रस्तावहरू केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलबिनै तयार पारिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय समितिमा आएका प्रस्तावहरू ल्याउँदा समितिको निर्णय भने पनि आजसम्म संयोजक बाहेक केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

'यो भन्दा अघिल्ला सभापतिज्यूको कार्यकालमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि जिम्मा दिने गरेको तर यस पटक पदाधिकारी भन्दा तल झरेको छैन। यी प्रस्तावको हामीले स्वामित्व लिन सक्दैनौं,' महरले भने। 

उनले गठबन्धनको विपक्षमा समेत धारणा राखेका छन्। कांग्रेसलाई जनतामाझ स्थापित गर्न गठबन्धनको आवश्यकता नरहेको महरले बताए। निर्वाचनमा कुनै ठाउँमा विशेष परिस्थितिले गठबन्धन गरिए पनि त्यसलाई संस्कारकै रूपमा विकास गर्न नहुने उनको धारणा छ। चुनावअघिको गठबन्धन अब स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।

उपसभापति खड्काले तयार पारेको नीति प्रस्तावमा इतिहासका कुरा मात्रै आएको उनले टिप्पणी गरे। ‘नयाँ कुरा खोइ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘कांग्रेसले जीवन उपयोगी मानवतावादी शिक्षाको नीति लिनुपर्छ।’ शिक्षा पनि नैतिकतामा आधारित मानवतावादी हुनुपर्नेमा आफू प्रस्ट रहेको उनको भनाइ छ। 

उनले महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा सभापतिलाई अझै बलियो बनाउने उल्लेख गरिएकोमा विमति राखेका छन्। ‘महामन्त्रीको सांगठनिक प्रस्तावमा पार्टीका विभिन्न निकायमा सभापतिले मनोनीत गर्ने कुरामा मेरो विमति छ। समाजवादी र माओवादीसमेत निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बेलामा पूर्ण निर्वाचित समिति बन्नेतिर पो हामी जानुपर्छ,’ उनले भने।

महरले कांग्रेसको नीतिमा युवा रोजगारका विषय समेटिनुपर्ने पनि बताए। अहिले देशमा भविष्य छैन भन्दै दिनहुँ हजारौं युवा विदेशी रहेको परिस्थितिलाई कांग्रेसले नजरअन्दाज गर्न नहुने महरले बताए।

उनले महामन्त्रीले बिहीबार पेस गरेको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै लोकतन्त्र आफैँमा पूर्ण हुने भएकाले सम्पूर्णत: लोकतन्त्र भनिरहन आवश्यक नहुने बताए।