प्रधानमन्त्रीका निर्देशन कार्यान्वयनबारे थालियो अनुगमन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षको सुरुआतमा गर्नुभएको मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा मन्त्री तथा सचिवलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अनुगमन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता समेत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० मा विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएकोमा केही मन्त्रालयबाट हालसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि ती मन्त्रालयलाई फोन गरेर यथाशीघ्र विवरण पठाउनका लागि ताकेता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव खोमराज कोइरालाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएका थिए भने खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सात-सात बुँदे निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयलाई गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘एक पालिका, एक नमूना एकीकृत बस्ती’को अवधारणा लागू गर्ने ‘मोडालिटी’ र योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसैगरी सो मन्त्रालयलाई देशका सबै सहरमा चलिरहेका परम्परागत बसपार्कलाई स्मार्ट बसपार्कमा रुपान्तरणगर्ने योजनालगायत विभिन्न आठवटा बुँदामा निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दुर्गम क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँज सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यको यथार्य विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो । यस मन्त्रालयलाई सवारी चालक अनुमति पत्रको विशेष योजना बनाउन, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नेलगायतका विभिन्न १३ बुँदे निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने योजना प्रस्तुत गर्न र त्यसका लागि सात सय ५३ पालिकामा नै संयन्त्र निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए । कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अङ्गभङ्ग भएका तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विभिन्न १७ बुँदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा ‘एक नेपाली, एक विदेशी साथी नेपाल पठाउँ अभियान’ सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको पर्यटक प्रवर्तकमा नियुक्ति गर्ने एवं सांस्कृतिक गाउँ स्थापना गर्नेलगायतका विभिन्न आठ बुँदामा प्रधानमन्त्रीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन गएको थियो ।