‘स्टार्ट अप’ व्यवसायका लागि ऋण लिन ढोका खुला

काठमाडौं । पछिल्लो समय स्वरोजगारमूलक व्यवसाय (स्टार्ट अप)तर्फ युवाहरुको आकर्षण बढ्दो छ । खराव अर्थतन्त्रले ल्याएको निरासाका बिच पनि थोरै लगानीमा सिर्जनात्मक ढंगले काम गर्न युवा पुस्ता आकर्षित भइरहेको छ । यस्तो व्यवसाय संरक्षण र प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि छँदैछ । वास्तवमा अहिलेसम्म ‘स्टार्टअप’ व्यवसाय नै नै के हो भनेर परिभाषित नभइरहेको अवस्था छ ।

व्यवसाय प्रारम्भ गर्नलाई कम्पनी दर्ता, विविधता र निकास नीति जस्ता विषयमा सरकारको नयाँ रणनीतिक सोच नभएको भनेर गुनासाहरु पनि गरिदैछन् । अन्य प्रकारका व्यवसायहरूबाट अलग गर्नका निम्ति एकद्वार नीतिमार्फत प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने माग बढिरहेको अवस्था छ ।

यही सन्दर्भमा नवीनतम ‘स्टार्ट अप उद्यम’ का लागि कर्जा पाउन १६ क्षेत्र तोक्दै कार्यविधि जारी भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ मा उक्त क्षेत्र किटान गरिएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।

कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने भनिएको छ । कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने कार्यविधि तय भएको छ । स्टार्टअप उद्यमका लागि तोकेका १६ वटा क्षेत्रमा खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि तोकिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवद्र्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र पनि तय भएको छ । सहज र सुरक्षित यातायात एवं पारवहन, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्र पनि निर्धारण गरिएको छ ।

यी क्षेत्रमा उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ । कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव आव्हान गर्ने, पेस भएका प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने तथा सिफारिस गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको बाणिज्य बैंकलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको रूपमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया तोकेर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कानूनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री–वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध नगराउने पनि  कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।बैंकबाट लिइने कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई धितोको रूपमा राख्नुपर्नेछ ।

व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमी आफैँले गर्नुपर्ने भनिएको छ । स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य कार्यविधिमा राखिएको छ ।

सरकारले अब यस्ता उद्यम संचालन गर्न ऋण, तालिम, सीप विकास र विशेष अनुदान पनि आवस्यक छ । आवश्यकता के छ भनेर पहिले बजार अध्ययन पनि चाहिन्छ । उपभोक्ताको प्रविधिमा पहुँच पनि हुनुप¥यो ।‘ब्रेक इभन’ मा पुग्न थप पुँजी सिर्जना गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि चाहिन्छ । टिक्नलाई उद्यमीले धैर्यसँगै निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले सरकारको संरक्षकत्व चाहिन्छ । आडभरोसा भए थोरै लगानीमै ‘स्टार्ट अफ’ व्यवसायले रोजगारीमा क्रान्ति ल्याउने संभावना छ ।

यसैबिच चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले दिने घोषणा गरेको ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि सरकारले प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । २०८० माघ २६ गते शुक्रबार निकालेको सूचनाअनुसार अबको २१ दिनभित्र यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रस्ताव मागेको हो । यस वर्ष सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने तयारी गरेको छ ।

स्टार्टअप उद्यमको मापदण्ड पूरा गरेका, तोकिएको क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुकले आवेदन र प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । प्रारम्भमा २५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा पाइने छ ।उक्त रकम तीन किस्तामा पाइने छ । ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधि तय भएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने भए पनि कर्जा कोष सञ्चालन सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट हुने छ । कार्यविधि अनुसार जुन उद्देश्यका लागि तोकिएको हो, सोही उद्देश्यका लागिमात्र कर्जाबाट प्राप्त रकम खर्च गर्नुपर्ने छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राख्ने भएको छ । व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमी आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा सुरक्षण कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत हुने भनिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छन् ।