सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार, यसरी हुन्छ करोडौँको खेल

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको रहस्य खुलेको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा (५), (६), (७) अनुसार काम कारबाही हुनुपर्ने भएपनि कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको हो । अन्यथा दोहोरो अर्थ लाग्ने बिड डकुमेन्ट पेश गरेर चलखेल हुने गरेको पाइएको हो । सरोकारवालाले यस्तो कार्यलाई रोक्नुपर्ने भएपनि माफियाहरुका कारण यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको बताएका छन् । 

एक् व्यवसायीका अनुसार खरिद निकायसँगगको मिलेमतोमै कुनै एक डकुमेन्ट आईटीबीमा उल्लेख गरिएको नियम बमोजिम पेश गर्ने गरिएको छ । जसअनुसार एकल बोलपत्रदाता भए उक्त छुट नभएको डकुमेन्ट देखाई कम कबोल बोलपत्र दाता हुने र यदि धेरै बोलपत्रदाताको उपस्थिति भएमा अर्को आईटीबी (इन्ट्रक्सन टु बिडर)ले मागेको भन्दा फरक छुट भएको डकुमेन्ट पेश गरेको देखाएर ठेक्का लिने र दिने गरेको देखिने गरेको उनको भनाइ छ । 

सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने छिद्रबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

यसो गर्नु पनि एक ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो भने ठूला ठेक्काहरूमा करोडौँको तलमाथि गर्दै यस्ता किसिमको भ्रष्टाचार भइरहेको हुदा यसलाई तत्काल रोक्नपर्ने देखिन्छ ।  आईटीबीलाई  ऐन नियमको प्रावधानमा भन्दा फरक पारेर ठेक्का डकुमेन्ट तयार बनाउदा हुने करोडौँको भ्रष्टाचार रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 
यो प्रवृत्तिले पहुँचवाला ठेकदारलाई फाइदा भएपनि अन्य व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन् । अख्तियार दरुपयोग अनसुन्धान आयोगका एक अधिकारीले यसबारे आफूहरुलाई नोटिस भएको भन्दै सुक्ष्म ढंगल अनुसन्धान भइरहेको बताए ।