बुढीगण्डकी आयोजनालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बूढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले यसको काममा तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् ।

बूढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलवार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘बूढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो । हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसर्थ, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनु पर्दछ ।’

जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माण कार्यबारे कुनै प्रकारको अन्योलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत दिए ।

‘४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो । अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन । आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्,’ उनले थपे ।

बूढीगण्डकी बहुप्रतिफलमुखी आयोजना भएकाले यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । 

‘बूढीगण्डकी बहुप्रतिफलमुखी आयोजना हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ,’ उनले भने, ‘यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै । त्यसमाथि जलासययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने उर्जाको दबाब सन्तुलित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौँ ।’

आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको पनि उनले स्मरण गराए । ‘अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गरौँ । तर, आयोजनाको काममा विलम्ब नगरौँ,’ उनले थपे ।बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले उर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्तिसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता रहेको बताए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार करमध्ये ५ बूढीगण्डकीका लागि बिनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।

बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उर्जासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।