मोरङ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न वर्ग रकमको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित नेपाल जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण प्रादेशिक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले विपन्न जनताको उपचारको जिम्मेवारी राज्यको भएको बताए । उनले सामुदायिक वा निजी अस्पताल दर्ता गर्ने समयमा १० प्रतिशत गरिब जनतालाई निःशुल्क शय्यासहितको उपचार उपलब्ध गराउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गरिएको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानेले खर्बौ रुपैयाँ लैजाने गरेका बताउँदै स्वदेशमै स्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने व्यवस्थाका निम्ति चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले प्रस्तावित ऐनमा एक सयदेखि तीन सय शय्याको अस्पतालमा ‘पारा मेडिकल’ र तीन सयदेखि माथिकामा एमबिबीएसको अध्यापनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दक्ष चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । उनले कृषि, पशु एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २० पुस २०८०, २१ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालयको विकृति सफा गर्न अझै २ वर्ष लाग्छ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतद्वारा गोकर्णेश्वर नगर अस्पतालको शिलान्यास
अबको पाँच वर्षमा नेपालमा डाक्टर र नर्स पाइदैन : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
वीर अस्पतालमा तालाबन्दी गरे आफैँ आएर खोल्छु : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी बढाईँदै छ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत