दुध किसानहरुको वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले दुध किसानहरुको वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले दुध किसानहरुको वक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

पीडामा रहेका दुध किसानहरुको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति डा. आरजु राणाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

हाल बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै लगानी कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको पाइएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ५ प्रतिशत बजेट पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समिति सभापति राणाले बताउनु भयो । कृषि क्षेत्र मुलुकको सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा सरकारले कम्जुस्याई गर्न नहुने समितिको निष्कर्ष थियो ।

सभापति राणाले भन्नुभयो, ‘कृषिमा हालैको बजेट चाहीँ नेपाल सरकारले दिएको अनुदान होइन । यो लगानी हो । अहिले पनि त हाम्रो कृषि क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी रेभिन्यु, यस क्षेत्रबाटै हामीलाई आइरहेको छ पैसा । तर हामीमा कनि कन्जुस्याँई ? जम्मा हाम्रो बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै कृषिमा जान्छ, जबकी शिक्षा, स्वास्थ्यमा ६/७ प्रतिशत छ । ३ प्रतिशतलाई हामीले एटलिष्ट डबल ग¥यौ भने यसमा हाम्रो सचिवज्यु, मन्त्रीज्युहरुसँग धेरै कुरा भयो । र, उहाँहरुले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ–हामीसँग म्यान पावर नै छैन । कसरी हामीले यो कुराहरु अगाडि बढाउने । यसमा हाम्रो समिति, कृषक साथीहरुको तर्फबाट पनि कृषिमा अव आउने बजेटमा अब छलफल शुरु हुन्छ । एटलिष्ट ३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत लगानी गर्नुस् न । त्यो भएपछि कति धेरै रिटर्न आउँछ । यो अनुदान होइन, लगानी गरेको हो । दुग्ध किसानहरुको पनि पेमेन्ट गरिदिनु प¥यो सरकारले । अब यो पनि अगाडि बढाएको छ सरकारले । अर्थ मन्त्रालयका गएर बसेको होला सायद । यो त झनै सानासाना किसानहरु हुनुहुन्छ । दुध उत्पादन हुन नसक्नुको कारण त बीचको मान्छेले किन्नै नसक्ने भएको रहेछ ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कृषि क्षेत्रको उत्थानमा सरकार गम्भिर नभएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले मानव संशोधन र प्रविधिमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।