काठमाडौं । संविधानले दिएका अधिकारको स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित संघीय सरकारविरुद्ध संघर्षरत रहेका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सामूहिक रुपमा छलफल गर्ने भएका छन् ।
आउँदो पुस १३ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सौ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुने तय भएको हो । संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता फुकाउने भन्दै पोखरामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा भएको समन्वय परिषदको बैठकले मुख्य ६ वटा निर्णय गरेको थियो।
विभिन्न समिति गठन गर्दै ६ महिनाभित्र संघीयताको गाँठो फुकाउने बैठकको निर्णय थियो । ६ महिनाको समयसीमा पुस १५ गते सकिँदै छ। त्यसको २ दिन अगाडि नै हेटौंडामा बैठक राखेर थप रणनीति बनाउन बैठक डाकिएको हो ।
पछिल्लो समय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकराका विषयलाई लिएर टसल सिर्जना हुँदै आएको छ । संविधानले दिएका अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरेको प्रदेशको ठहर छ । बागमती प्रदेशले यसअघि नै संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
उता मधेश प्रदेश सरकारको सिंगो टिम प्रदेश प्रहरी समायोजन र संविधानका एकल अधिकारको स्वतन्त्र कार्यान्यनका लागि संघलाई झकझकाउन निरन्तर प्रयासरत छ । मधेश सरकारले एक महिनाको समय दिएर आफ्ना मागहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि संघले अधिकार नदिए सिंहदरबार अगाडि धर्ना बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २८ मंसिर २०८०, १४ : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई भेट्न सिंहदरवार पुगे काँग्रेसका सातै प्रदेश सभापति
सातै प्रदेशमा निर्यात गृह खोल्न निजी क्षेत्रको माग