काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० लाई संशोधनमार्फत कालोसूचीमा परेकाले रहत पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको ऋण रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । संशोधनअनुसार अब ब्याज पूँजीकरण गरिएको परियोजना व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा पूँजीकृत ब्याज रकम ‘आईसीटीएल’ मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई ‘आरसीआर’ बाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।
जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ । जहाँ सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको ऋण रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
चालू तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनिवार्य मौज्दातबाहेक बैंकबाट अन्य कुनै कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १३ मंसिर २०८०, १५ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन : आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख, मुद्रा सञ्चिति बृद्धि (पूर्णपाठसहित)
राष्ट्र बैंकले पेन्सन कोषको २४ करोड ब्याजमा लगानी गर्ने
राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने
एक महिनामै ६८ करोड ८९ लाखको सञ्चार उपकरण र पार्टपुर्जा भित्रियो
विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ खर्ब ७२ खर्ब ८२ करोड