स्वास्थ्य सेवा लिने सेवाग्राही बढे, २२ वर्षदेखि जनशक्ति उस्तै

काठमाडौँ । अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा लिनेको भीड दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर, सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिको सङ्ख्या भने २२ वर्ष अघिदेखि उस्तै छ ।वि.सं २०५८ सालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा देशभरका जनशक्ति ३१ हजार स्वास्थ्यकर्मी थिए भने हाल २०८० सम्म आइपुग्दा सोही बराबरकै जनशक्तिले मात्रै सेवा दिइरहेका छन् । 

कोशी अस्पतालमा ५ वर्ष पहिले ओपीडीमा दैनिक ५ देखि ६ सय जनाले सेवा लिने गर्थे  । हाल ओपीडीमा मात्रै सेवा लिने दर दैनिक १५ सय भन्दा धेरै छ ।सोहीअनुरूप संघीय, प्रादेशिक तथा अन्य अस्पतालहरूमा सेवा लिने दर बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल बताउँछन् । तर, पर्याप्त जनशक्ति छैन ।

‘२२ वर्षपछि आएर उही जनशक्तिले गुणस्तर सेवा देओस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ । अस्पतालहरूमा भीड बढ्दै जाने तर हामीले जनशक्ति नबढाउने हो भने अबका दिनमा धान्न सकिन्न,’ सचिव डा. पोखरेलले भने ।

तत्काल आवश्यक जनशक्ति कति ?

२२ वर्ष यता स्वास्थ्य सेवा लिने दर बढेसँगै चार, पाँच तहका स्वास्थ्यकर्मी मात्रै २३ हजार दरबन्दीको आवश्यक पर्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दीका लागि प्रस्ताव गरे पनि पास हुन सकेको छैन । 

सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६५५ तहमा अस्पताल  निर्माण गरिरहेको छ ।  

सचिव डा पोखरेलका अनुसार अव स्थानीय तहमा ५ देखि १५ बेडका, जिल्ला अस्पतालहरूमा २५ देखि ५० बेडका अस्पताल बन्दै छन्, त्यहाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ । 

यस्तै, २०० बेडका प्रादेशिक अस्पतालमा तथा ३०० देखि  ५०० सय  बेडका लागि संघीय अस्पतालमा दरबन्दी आवश्यक छ । 

राजविराजको गजेन्द्रनारायण अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पताल ३०० बेडका हुन् । बाँकी ५ वटा संघीय अस्पताल कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा अस्पताल र नेपालगञ्ज अस्पतालको आधारमा थप जनशक्तिको आवश्यकता छ । 

सचिव डा पोखरेलका अनुसार तत्काल नर्समात्रै  ४ देखि ६ तहका २१ हजार २३४ दरबन्दी  आवश्यक छ । यस्तै, चिकित्सक ६ हजार ३२३ जना आवश्यक पर्छ । प्यामेडिक्स १० हजार ४७९ जना आवश्यक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । 

परिचालन गर्न समस्या 

सरकारले आफ्नै खर्चमा अध्यापन गराएका डाक्टर, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर दुई दशकदेखि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।   

चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गरेका १९८ कर्मचारीले डिग्री तहको डीएम अध्ययन पुरा गरेका छन् । तर, लोकसेवामार्फत दरबन्दी नखुलाउँदा अध्ययनका आधारमा ती सरकारी जनशक्तिलाई काम लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको सचिव डा पोखरेल सुनाउँछन् ।   

यस्तै, २०७७/२०७८ ब्याचबाट पास भई ४८५ जना डाक्टर आउनेछन् । ती छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर आएकाहरूलाई सरकारले २ वर्षसम्म काममा लगाउने नियम छ । अव ती ४८५ जना जनशक्तिलाई सोही अवधि भर खटाउन ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । 

यस जनशक्तिलाई अर्को वर्ष खटाउने दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयको भएकाले अर्को वर्षका लागि बजेट आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उता, हाल सरकारी छात्रवृत्तिमा एमएस्सी नर्सिङतर्फ ७६ जना अध्ययन पुरा गरेका छन् भने एपीएचतर्फ ५८ जनाले अध्ययन पुरा गरेका छन् । तर, राज्यले खर्च गरी जनशक्ति उत्पादन गरे पनि आर्थिक स्रोतका आधारमा खटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

पोखरेलले भने, ‘दरबन्दी पनि छैन । ती जनशक्तिहरूलाई कता खटाउने ? एमएस्सी नर्सिङ पास गरेका ७६ जना विद्यार्थीमध्ये मन्त्रालयले आलोपालो पाँच/पाँच जनाका दरले अस्पतालमा खटाएको छ ।’ 

नर्सिङलाई मात्रै १३ महिनाको तलब दिँदा ५ करोड १७ लाख ७९ हजार आवश्यक पर्छ । 

छात्रवृत्तिमामार्फत अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीहरूको आर्थिक दायित्व सरकारले लिन सकेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनको जिकिर छ।   

चिकित्सक मागे दिने अवस्था छैन 

हाल ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६५५ तहमा अस्पताल निर्माण कार्य भइरहेको छ । स्थानीय तहबाट एमडीजीवी चिकित्सक चाहियो भनेर माग भएमा उपलब्ध गराउने अवस्था नरहेको सचिव डा. पोखरेलले बताए । 

‘स्थानीय तहका प्रतिनिधि आएर डाक्टर चाहियो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रसँग दरबन्दी जम्मा २६ सय हो । केन्द्रले सातवटा अस्पतालबाहेक अन्य ठाउँमा दरबन्दी दिन मिल्दैन । कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा एमडीजीपी डाक्टर दिन सक्छ ?’ 

जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव प्रदेश तहको लोकसेवामार्फत पुरा गर्ने कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने डा पोखरेलको जिकिर छ ।