नयाँ भरतपुर सबस्टेसन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको उद्घाटन

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, ०५ भदौ २०८०, १५ : ३१
नयाँ भरतपुर सबस्टेसन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको उद्घाटन

काठमाडौं । नयाँ भरतपुर २२०/१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सो सबस्टेसनसँगै हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको उद्घाटन गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीमा मर्स्याङ्‍दी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ‘ग्याँस इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जीआईएस)’ प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसन र सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनको लागत १ अर्ब ५२ करोड र प्रसारणलाइनको लागत ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

नयाँ भरतपुर सबस्टेसन परिसरमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ भरतपुर सबस्टेसन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइन पूर्वपश्चिम विद्युत आपूर्तिका लागि रणनीतिक महत्वको रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्र उत्पादित विद्युत यहीं खपत गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न तथा विकासमा तिब्रता दिन र अतिरित्त भएको विद्युत निर्यात गरी अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत व्यापार गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भन्दै उनले यसलाई चाँडै अन्तिम हस्ताक्षर गरिने बताए । नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन तीन देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको भन्दै उनले चीनको भ्रमणमा छिट्टै जाने र चीनसँग प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारका विषयमा सम्झौता हुने बताए । उनले भने, ‘यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणमा रहेको रुख कटान र जग्गाअधिग्रहणको समस्या मौज्जुदा कानुनको संसोधन र नयाँ कानुनको निर्माण गरी सम्बोधन गरिने बताए ।१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत रुपान्तरणकारी आयोजना र १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई अद्यावधिक अध्ययन गराउन औपचारिक रुपमा प्राधिकरणलाई दिन लागिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत खपत बढाउन र आपूर्तिलाई गुणात्मक रुपमा सुधारका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार र अतिरिक्त भएको विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको बताए । यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणले मुलुकको समग्र विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस