सरकार असफल बनाउने खेलमा गभर्नर नेपाल

काठमाडौँ । नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपाल लागेको खुल्न आएको छ ।
उनी नेपाली काँग्रेसको खास कार्यकर्ता हुन् । कांग्रेसको सरकार हुँदा नेपालले कांग्रेस नेता डा रामशशरण महतलाई हार गुहार गरेर गभर्नर बनेका थिए । 

वाम गठबन्धन (हालको नेकपा) ले निर्वाचन जितेपछि नेपालले राजीनामा दिने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यसो भएन् ।
पुर्व गभर्नर ,अहिलेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग नेपालको भित्रि द्धन्छ रहेको स्रोत बताउँछ । सरकारले ल्याउने मैदि«क नीतिमा पनि यी दुई बिचको द्धन्द्ध बाहिरा आएको थियो ।

सरकारलाई असफल बनाउने योजनामा उनी लागिपरेका केहि तथ्यहरु बाहिरा आएका छन् । पछिल्लो उदाहरण हो भूकम्प पीडितलाई सहुलियतमा दिइएको ऋणको ब्याज वृद्धि भएको छ । 
एक बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था साहु महाजन जस्ता भएका छन् ।
भूकम्प पीडितले घर तथा आवास निर्माणका लागि लिएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा महिनै पिच्छे व्याज रकम बढाउँदै लगेका छन् । सुरुमा २ प्रतिशत ब्यजदरमा ऋण पाएका भूकम्प पीडितको व्याज पछिल्लो समयमा बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ । 
सांसद सुवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले देखेको नदेखेको झै गरेको छ । 
कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको र बैंकहरु असनमा छाडा छाडेको साँढे जस्ता भएको गुनासो गरे ।  आवासीय ऋण सुविधास्वरूप दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका भूकम्पपीडितहरूको सुविधा अवधि सकिएको भन्दै बैंकहरुले पछिल्लो दिनमा व्याजदर परिवर्तन गर्दै आएका छन् ।
समस्य जताततैबाट आएपनि राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानका लागि हालसम्म कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले समस्या समाधानका लागि सामान्य छलफल भएको भएपनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताएको छ ।
विद्यमान ऐन नै परिवर्तन गरी समयावधि बढाउने वा कुनै शोधभर्नाबाट उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा छलफल भएपनि कुने निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । बैंकबाट ऋण लिएर करिब १२ सय भन्दा बढी भूकम्प पीडितले  घर तथा आवास निर्माण गरिरहेको तथ्यांक पुनः निर्माण प्राधिकरणसँग रहेको छ । 

बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका भूकम्प पीडितलाई अरु सामान्य ऋणीसरह नै १३ देखि १४ प्रतिशत व्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै धमाधम पत्र पठाएका छन् । बैंकहरुले धमाधम पत्र पठाएपछि भूकम्प पीडितहरु थप मर्कामा परेका छन् ।

व्याजको डरमा ऋण लिन चाहने पीडितले त लिएनन्  नै लिएकाले समेत चर्को व्याजमा पर्ने अवस्था आएपछि समस्या बढ्दै गएको छ ।  केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर बैंकहरुले त्यस्तो सहुलियपूर्ण ऋण प्रदान गरेका थिए । तर त्यस्तो सुविधाको अवधि सकिएको दावी नीजि क्षेत्रका बैंकहरुले गरेका छन् ।

दश वर्षसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण पाएको भन्दै खुसीका साथ घर बनाउन थालेका पीडितहरु भने बैंकको तारन्तराको पत्र पछि थप समस्यामा मात्रै परेका छैनन् अन्योलग्रस्त समेत बनेको छन् । उनीहरुले सरकारको घोषणा केवल जनता झुक्याउनका लागि मात्रै भएको गुनासो गरेका छन् ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड ऋण लगानी गरेको तथ्यांक छ ।
पुनः र्निर्माण प्राधिकरणले समस्या देखिने बितिक्कै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरे पनि हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको बताउँदै आएको छ ।

सरकारी नीति भूकम्पपीडितलाई थप पीडा दिने खालको रहेको भन्दै कतिपयले यसको आलोचना गरिरहेका छन् । सामूहिक जमानीमा भूकम्पपीडितलाई ऋण सुविधा दिने व्यवस्था पनि सरकारकै अस्पष्ट नीतिकै कारण प्रभावहीन बन्दै गएको देखिन्छ ।