निस्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार : सुवासचन्द्र नेम्वाङ

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा नफर्काएर प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नांगो प्रहार भएको बताएका छन् ।

बिहीवार उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसदमाथि नांगो प्रहार भएको बताएका हुन् । उनले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेर संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गरे । उनले संसदलाई छेउ पार्ने काम गरिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको पनि बताए ।

उपाध्यक्ष नेम्वाङले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रमाणिकरणका लागि पेस हुँदासमेत १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको उल्लेख गर्दै विधेयक उतिबेलै निस्क्रिय भएको बताए । निस्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणिकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । त्यस्तै नयाँ प्रतिनिधि सभासमेत आइसकेको अवस्थामा संसदबाट सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भएको उनले बताए ।

‘संविधानले, कानूनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो । जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो । जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो । कुना पार्ने काम भयो । गलत काम भयो,’ उनले भने, ‘संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, दोस्रो पटक फिर्ता भएकोमा १५ दिनभित्रमा प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । त्यसरी प्रमाणिकरण भएको विधेयक ऐन बन्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ । १५ दिनभित्रमा प्रमाणिकरण भएन, त्यसको अर्थ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्कियो । हाम्रो संविधान, कानून र संसदको नियमावलीहरु अनुसार, अभ्यासहरु अनुसार पनि त्यो अब निस्क्रिय भयो ।’

पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्युलाई प्रमाणिकरणको लागि सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत रहेको उनको भनाइ थियो । नेम्वाङले भने, ‘संविधानको धारा ११३ त प्रष्टै छ । त्यही भएर ११३ को यस पटकको सूचनामा उल्लेख छैन । ६१, ६६ भनेर जुन धारा उल्लेख छ, त्यसले कुनैपनि अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिँदैन । राष्ट्रपतिलाई दिँदैन । अब प्रश्न के उठ्यो भने सभामुखले अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यो विधेयक प्रमाणिकरणका लागि सिफारिस नगरेको, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्दा हुन्छ ? त्यतिबेला त म्याद सकिएको हो । त्यतिखेर समयभित्र किन प्रमाणिकरण भएन भनेर प्रश्न उठेको थियो । अहिले प्रमाणिकरणका लागि सिफारिस गर्ने साथीहरुले पनि यो प्रश्न उठाउनुभएको थियो त्यतिबेला । अहिले उहाँहरुकै भाषामा असंवैधानिक भइसकेको त्यो समयावधि अहिले कुनचाहिँ धारा अन्तर्गत त्यसलाई संवैधानिक बनाउने काम कसले ग¥यो ?’

नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको विषयलाई लिएर एमाले जनतामा जाने पनि उनले बताए । यो विषय संसदमा पनि उठाउने बताउँदै नेम्वाङले यो विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाउनसक्ने संकेत गरे । उनले भने, ‘अहिले उठेका विषयहरुलाई हामी जनताको बिचमा लैजान्छौँ । हामी संसदमा उठाउँछौ । यस्ता कतिपय विषयहरु आवश्यक पर्दा अदालतमा प्रवेश पाएका छन् । सबै ढंगले हामी यी विषयहरुमा सशक्त ढंगले जनताको बिचमा प्रश्तुत हुन्छौँ । सचिवालय बैठक भोलि बस्दैछ । यि सबै सन्दर्भहरुमा हामी एउटा निस्कर्षमा पुग्छौँ ।’

उपाध्यक्ष नेम्वाङले देशमाथि सबैतिरबाट प्रहारहरु भइराखेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरुको बिचमा राष्ट्रिय विषयहरुमा एकताको आवश्यकता रहेको समेत बताए ।