काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिंहदरबारमा मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रेष्ठले सरकारले सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने भन्दै भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै उनले यस प्रकरणमा मात्रै नभई भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणको अनुसन्धान हुने उनको जिकिर गरे ।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको समय निकै कम भएकाले प्रहरी प्रशासनले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब वा अवान्छनीय प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताए । निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी प्रहरीले निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।
श्रेष्ठले प्रमाणका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले अनुसन्धानले पुष्टि गरेको आधारमा कारबाहीको दायरा बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताए । उनले संसद् र सडकबाट भएको भ्रष्टाचार विरोधी कदमको समर्थन रहेको भन्दै सरकार कुनै दबाबको अगाडी नझुक्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भ्रष्टाचार र कमिशनको जालोले देशलाई बरबाद पारेको भन्दै राज्यका सबै निकायहरूले यसलाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्नुपर्ने पनि बताए । बैठकमा कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले दोषी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने विषयमा सबै सजक रहेको भन्दै सरकारले गरेको अनुसन्धानमा सबैको साथ रहेको बताए ।
त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरूले समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र दिएका निर्देशनका साथै सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समितिले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०२ जेठ २०८०, १३ : ५८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन
रवि लामिछानेलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गरिओस् : सांसद कार्की
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै
भ्रष्टाचारीलाई कैदबाहिर बस्न दिनेबारे छलफल
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्राबधानबारे सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन