काठमाडौं।महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित ४ जनाका विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेजी गर्न माग गर्दै लिखित जवाफ पेस भएको छ।महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने उक्त जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कवल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ।
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिन्छ। यी कारणबाट रिट निवेदकको सरोकार प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका न्यायिक आदेश, फैसला एवं प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ भनी महानगरले मुद्दा खारेजी गर्नको लागि लिखित जवाफ पेस गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०८ बैशाख २०८०, १४ : ०३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लामो भाषण गरेर समय लिने भन्दा काममा समय दिनुपर्छ: बालेन शाह
ओली लक्षित बालेनको टिप्पणी : गिरिबन्धुलाई विषयान्तर नगर्नु, पीडितको बैना फिर्ता गर्नुहोला !
शिक्षामा सीप कार्यक्रमले जीवनको रङ्ग पहिचान गर्ने क्षमता विकास भयो : बालेन शाह
'ओली नेतृत्व सरकारलाई कारबाही गर्नुपर्छ' : बालेन शाह
शहरी विकास मन्त्री बुढा र काठमाडौका मेयर बालेन शाहबीच भेट
बालेन शाहले कर्मचारीलाई नियमविपरीत निलम्बन गरेको खुलासा