रंगशाला निर्माणबारे धुर्मुसले दिए स्पष्टिकरण - 'वाचा केवल वाचामा सीमित भएपछि हामीले रंगशाला बनाउन सकेनौँ'

काठमाडौँ । सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणमा आफूले कुनै पनि अनियमितता नगरेको दाबी गरेका छन् । रंगशाला निर्माण अलपत्र परेपछि यसको जिम्मा लिएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको आलोचना सुरु भएको थियो । 

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै कट्टेलले रंगशाला निर्माणमा गरिएको सहयोग खेर नगएको तथा आफूहरूले यसको हिसाबकिताब सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

रंगशाला निर्माणकै विषयले आफूले डेढ वर्षदेखि मानसिक यातना भोगिरहेको तथा डिप्रेसनमा रहेको पनि उनले गुनासो गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यहाँहरूको सहयोग खेर गएको छैन । सबै सहयोग यही रंगशाला निर्माणमा लगाएका छौँ । यो परियोजनामा हामी सहयोगी मात्र हौँ, मात्र स्वयंसेवी हौँ । यो राज्यको सम्पत्ति हो, हामीले व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाएका हैनौँ ।’

रंगशाला निर्माण गर्ने सपना सपना धुर्मुस–सुन्तलीको मात्र सपना नभएर देशकै सपना भएको उनको जिकिर छ । दुई वर्षअघि नै यस विषयले निकास पाएको भए क्रिकेट खेल प्रेमीहरू रुखमा झुन्डिएर खेल हेर्न नपर्ने थियो भन्ने उनको भनाई छ ।

‘नेपालले एकदिवसीय मान्यता पाएपछि रंगशाला बनाउनुपर्ने कुरा उठ्यो । सबैको सुझाव अनुसार २०७५ साल माघ १६ गते हामीले कार्यक्रमबीच रंगशाला निर्माणको घोषणा गर्‍यौँ । भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएपछि रंगशाला निर्माण सुरु गर्‍यौँ । राज्य पनि साथमा छ भन्ने भयो । अपुग रकम राज्यले हाल्ने सम्झौता थियो  । हामीले विश्वस्त भएर काम थाल्यौँ । तर पछिल्लो समय सरकारले साथ दिनु त कहाँ हो कहाँ । यो त धुर्मुसको रंगशाला, यो त देशको रंगशाला होइनसम्म भनियो ।’

धुर्मुस र सुन्तलीले हिसाब सार्वजनिक नगरेर भागेर हिँडेर आरोपको पनि उनले खण्डन गरेका छन् । आफूहरू लुकेर भागेर नहिँडेको बताउँदै उनले अझै आफूहरूले नै रंगशालालाई रुँघेर बसेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले आफूहरूले प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कारण नभएर आर्थिक कारणले रंगशाला निर्माण गर्न नसकेको पनि खुलाएका छन् । ‘हामीले यो रंगशाला पूरा गर्न नसकेकै हो । यही बेला कोरोना आउँछ होला भन्ने हामीलाई के थाहा । वाचा केवल वाचामा मात्र सीमित भएपछि हामीले नसक्ने स्थिति आयो,’ उनले भने ।

कट्टेलले थपे, ‘हामीले अन्ततः पुस २ गते स्वामित्व लिइदिन भरतपुर महानगरमा अनुरोध पत्र बुझायौँ । त्यही बेला हजुर आमाबित्नु भयो । त्यही बीचमा महानगरपालिकाले मूल्याङ्कन गर्‍यो, भौतिक संरचना चेकजाँच भयो । हजुरआमाको काम सकेपछि म दोस्रोपटक कोरोना सङ्क्रमित भए । त्यही बेला अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । साढे ५७ करोड भ्रष्टाचार भयो भनियो । यहाँ खेल खेलाएर साढे दुई लाख नतिर्नेले उजुरी गरे । महानगरले मूल्याङ्कन सकेपछि हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने ठान्यौँ । तर महानगरपालिकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । महानगरपालिकामा पुग्दा यसबारे अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो ।’

त्यसपछि फागुनमा प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुगेको र त्यहाँ एक हप्तामा रिपोर्ट दिने भनेर अर्को समिति गठन भएको उनले जानकारी दिए । ‘तर एक हप्तासम्म सदस्यहरूकहाँ चिठ्ठीसम्म पुगेन  । म आफै चिठ्ठी बोकेर म पुगेँ अनि बल्ल बैठक बस्यो र फेरि मूल्याङ्कन सुरु भयो । एक हप्ता भनिएको ठाउँमा साढे पाँच महिना बित्यो । रिपोर्ट आएन । पछि सदस्यहरूले मौखिकरुपमा यसमा नेपाल सरकारसँग कुनै लेनादेना छैन, सरकारले पैसा दिन मिल्दैन भने । उता महान्यायाधिवक्ताले यो त भरतपुर महानगरपालिकाले टुङ्ग्याउनुपर्ने यता किन पठायो भन्यो । महानगरले यो त केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो भन्दै हामीलाई घुमाइयो । पछि उधारो तिर्न कानुनले छेक्यो भनियो । म नपुगेको ठाउँ कमै होला । सिंहदरबारमा ढोका ढोकामा निकास दिनुपर्‍यो भनेर हामी अनुरोध गर्‍यौँ । तर हामीले आश्वासन मात्र पायौँ ।’