प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा : संविधान र व्यवस्था मास्ने षड्यन्त्र

गोविन्द आचार्य

नेपालमा यसै साताका तीन वटा मात्रै घटनालाई नजिकैबाट नियालेर हेर्ने हो भने देशको विद्यमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उल्ट्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रतिगामी चलखेल सुरु भएको आभास मिल्दछ । खास गरी प्रधानमन्त्री एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रमुख संस्थापक पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” विरुद्ध जनयुद्धकालका घटनामा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिनु, काठमाडौंका सडकमा राजावादीहरूले अहिलेको व्यवस्था मासेर राजा फर्काउने नारा लगाउनु र गत निर्वाचनमा प्रतिगामी मोर्चा बनाएका एमाले र पूर्वपञ्चको पार्टी राप्रपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु जस्ता घटना एकै समयमा भएका छन् । 

यी घटना कुनै संयोग मात्र नभएर यसका पछाडि सुनियोजित षडयन्त्र छ भन्ने रहस्यका पर्दाहरू क्रमशः खुल्दै जाने नै छन् । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि नेपालको वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको हो । यस कुरालाई माओवादी मात्रै होइन, माओवादीका कट्टर विरोधीले पनि स्विकारी सकेका छन् । 

प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध नभएको भए नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान र गणतन्त्र सम्भव नभएको कुरा राजा ज्ञानेन्द्रदेखि पूर्व पञ्च कमल थापा, एमाले नेता केपी ओलीदेखि भीम रावल, मसाल नेता मोहनविक्रम सिंहदेखि माओवादी नेता मोहन वैद्यसम्मले स्विकारीसकेका छन् ।

 यही चैत्र २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार रहनु भएका नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त धेरै ठाउँमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेपालको क्रान्ति र शान्तिका नायक रहेको वताउँदै आउनु भएको छ । उहाँले प्रचण्डले क्रान्तिको नेतृत्व नगरेको भए नेपालमा परिवर्तन सम्भव नहुने बताउने गर्नुभएको छ । 

यसै गरी काँग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डकै कारण नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको बताउँदै आउनु भएको छ । यसरी माओवादीका समर्थक वा विरोधी जो सुकैले स्वीकारेको तथ्य के हो भने अहिलेको संविधान र व्यवस्था माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको हो ।

माओवादी पार्टी र त्यसका प्रमुख नेता प्रचण्ड नभएको भए नेपालमा न त गणतन्त्र आउने थियो, न संघीय लोकतन्त्र नै । माओवादीकै कारण समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता, महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी, सीमान्तकृतका अधिकार सम्भव भएको हो । 

यसरी अहिले देशमा जे जति राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धि छन्, त्यसको वास्तविक जन्मदाता अध्यक्ष प्रचण्ड रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । नेपालको परिवर्तनको पिता भएकै कारण परिवर्तन विरोधीहरू प्रचण्ड विरुद्ध एक ढिक्का भएका हुन् । 

प्रचण्ड रहेसम्म परिवर्तन उल्ट्याउन सम्भव नहुने देखेरै प्रचण्ड विरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, २०४७ सालको संविधानका पक्षपाती कनकमणि दीक्षितदेखि दुर्गा प्रसाईँ सम्मका व्यक्तिहरू एक भएर चुनाव अघि र अहिले पनि लागेका हुन् र लागिरहेकै छन् । 

नेपालको परिवर्तन नरुचाउने र संविधान मास्न चाहने शक्ति तथा व्यक्तिले अहिले नेपालमा जे जति परिवर्तन भएको छ, त्यो माओवादीकै कारण हो भन्ने राम्रैसँग बुझेको छ । त्यसैले, उनीहरू परिवर्तनका नायक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नसिद्धयाउँदासम्म परिवर्तन उल्ट्याउन सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

यही कारण सर्वोच्च अदालतमा जनयुद्धकालका घटनामा जोडेर प्रचण्डमाथि मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गर्ने, राजतन्त्र फर्काउने मागसहित नाराबाजी गर्ने तथा शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । 

नेपालको शान्ति प्रक्रिया, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको सशस्त्र संघर्ष तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्थालाई ठाडै नजरअन्दाज गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड विरुद्ध रिट दर्ता गर्न अनुमति दिनु मात्रै पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार हो । यो प्रहार मात्र कुनै एक व्यक्ति वा पार्टीमाथि होइन, यो त सिङ्गो माओवादी आन्दोलन, माओवादी आन्दोलनमा लामबद्ध लाखौँ समर्थक, शुभेच्छुक जनता र नेता तथा कार्यकर्ता माथिको प्रहार हो । 

त्यतिमात्र होइन, यो अहिलेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिकै प्रहार हो । यसमा समयमै सबै माओवादीपंक्ति र परिवर्तनकारी शक्ति सजग र सचेत नहुने हो भने प्रतिगामी षडयन्त्रले पुनः टाउको उठाउने ठाउँ पाउने छ ।

अहिले राजधानी काठमाडौँसहित केही ठाउँमा आफूलाई राजतन्त्र पक्षधर बताउने केही सुकिला मुकिला एवम् हिजो परिवर्तन विरोधी कित्तामा रहेको एउटा तप्का संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका संस्थापकहरूको विरोध गर्न सक्रिय छ । 

हिजो गणतन्त्र चाहियो भन्ने माओवादी क्रान्तिकारीहरूको कत्लेआम गर्ने, १३ हजार भन्दा बढी नेपालीको हत्या गर्ने, गणतन्त्रको पक्षमा समाचार लेख्ने कृष्ण सेनसहितका पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा हत्या गर्ने, शान्ति वार्ता चलिरहेकै बेला दोरम्बामा १९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई कब्जामा ल्याएर बीभत्स हत्या गर्नेहरू नै अहिले ठूल्ठूलो स्वरमा गणतन्त्रको विरोध र राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन् । 

आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैलाई आफ्ना विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । यहाँ राजतन्त्रकालमा जस्तो विचार राखेकै कारण कसैको पनि हत्या हुँदैन, गिरफ्तारी र बेपत्ता पार्ने कार्य हुँदैन । यो व्यवस्थामा सबैले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् । तर माओवादी क्रान्तिकारीहरूले रगतसँग साटेर ल्याएको गणतन्त्रमा माओवादीमाथि नै मुद्दा चलाउने र पुरानै व्यवस्था फर्काउने नियतका साथ विभिन्न हर्कतहरु भइरहनु दुःखद विषय हो ।

परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा मुख्य नेतृत्वमाथि विभिन्न आरोप लाग्नु वा अदालतमा मुद्दा चलाइनु कुनै अनौठो कुरो भने होइन । नेपालको इतिहासमा विगतमा पनि यस्तो हुँदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास निर्माण गर्ने मोडमा राणा शासन विरोधी आन्दोलन, ००७ सालको आन्दोलन, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, झापा आन्दोलन, २०३६ र ०४६ सालको आन्दोलन, ०५२ सालदेखिको जनयुद्ध र ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि परिवर्तनकामी शक्ति विरुद्ध विभिन्न आक्षेप लाग्दै आएकै हो । 

हिजो पनि आक्षेप लगाउने त्यही वर्ग हो र आज पनि यही सभ्रान्त वर्गको तप्काले परिवर्तनकारीमाथि आक्षेप लगाउँदै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सपना देखिरहेको छ । यो तप्का हिजो जनयुद्धकालमा माओवादीले संविधानसभा र गणतन्त्रको कुरा गर्दा ज्ञानेन्द्रको अभिनन्दन कार्यक्रममा फूलमाला लिएर जाने गर्दथ्यो । यही माओवादी विरोधी तप्काले राजाको नेतृत्वमा गणतन्त्र र संविधानसभा माग्ने १३ हजारभन्दा बढी माओवादीको हत्या गर्दा त्यसको समर्थन गर्दथ्यो । 

त्यतिमात्रै होइन, माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्दा र प्रचण्ड, किरण बाबुरामसहितका नेताका टाउकोको मूल्य तोक्दा ताली बजाएर स्वागतमा उभिएको थियो । आज यही तप्का माओवादी पार्टी र त्यसका कमाण्डर प्रचण्डलाई जसरी पनि सिध्याउनु पर्ने र देशमा पुरानै कुहीगन्धे राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने मिसनमा लागेको छ । जुन कदापि पूरा हुँदैन, किनकि, इतिहासको गति पछाडि फर्कदैन, अझ अगाडि बढ्छ ।

नेपालको इतिहासमा पटक पटक र यसपटक त अझै राम्रोेसँग के प्रमाणित भइसकेको छ भने नेपालको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डवाट मात्र सम्भव छ । कतिपय राजावादी, प्रतिगामी, सामन्ती÷दलाल वर्गलाई प्रचण्डको नाम सुन्दा टाउको दुख्छ, जुन स्वभाविकै हो । 

तर प्रचण्ड केवल माओवादी केन्द्रको मात्र नभई सिंगै देशको निर्विकल्प नेताका रुपमा स्थापित व्यक्तिको नाम हो । एउटा कम्युनिष्ट पार्टी वा सरकारको नेतृत्व मात्र होइन, संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख एक्काइशौं शताब्दीको राज्य व्यवस्था र सिङ्गो देशको नेतृत्व गर्न अहिलेका समकालीन नेताहरुमध्ये प्रचण्ड जत्तिको सक्षम र योग्य व्यक्ति अरु कोही छँदै छैन । 

प्रचण्डको नेतृत्वमा ५ वर्ष सरकार मात्रै चलाउन पाउने हो भने पनि परिवर्तनका एजेण्डा संस्थागत हुनेछन्, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नेछ, देशले काँचुली फेर्नेछ । यसका साथै, विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल हुनुका साथै नयाँ नेपाल निर्माणको बलियो आधार खडा हुनेछ । त्यसवेला फेरि प्रतिगामीहरुले टाउको उठाउने कुनै ठाउँ पाउने छैनन् ।