महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ६४ वटा कानूनी राय माग भएकोमा ५७ वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको छ ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो । त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस आर्थिक वर्षका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूचि १ र २ का कसुरहरु ४८ हजार ३७ रहेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूचि १ भित्रका मुद्दा २९ हजार ६०५ रहेको र प्रतिवादी ५३ हजार ३४१ रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी अपराधसंहिता र अन्य विशेष ऐनमा भएका एकै विषयका कसुर र सजायको व्यवस्थामा एकरुपता हुनेगरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, साक्षीको सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि छुट्टै कानून निर्माण गर्न, वन ऐन, २०७६ बमोजिमका कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दा हेर्ने अधिकारी सम्बन्धी कानूनी प्रावधान संशोधन हुनुपपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय माहतका कार्यालयहरुमा कार्यबोझको अनुपातमा जनशक्तिको पुनरावलोकन र बजेट वृद्धि हुनुपर्ने, फौजदारी कानूनको सुधारका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आजै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।