कामदार ठगी प्रकरण फितलो बन्दै , श्रम मन्त्री विष्ट थप अन्यौलमा

काठमाडौँ । बायोमेट्रिकको नाममा ठगी गर्ने गिरोहलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट नै अन्यौलमा परेका छन् । वैदेशिक कामदार ठगी प्रकरणका दोषीहरु सामान्य तारेखमा छुट्ने अवस्था आउन सुरु भएसंगै कारवाही प्रकृया फितलो भएको बुझिएको छ । 
जेठको पहिलो साता गृहमन्त्री राम बहादुर थापा र श्रममन्त्री गोर्कण विष्ट बीच छलफल भएपछि नेपाली कामदार माथि ठगी गरिरहेको मलेसियन बायोमेट्रिक सिडिण्केट व्यापारीलाई कारवाही थालिएको थियो । कारवाहीमा मलेसियाको नाममा ठगी धन्दा चलाएका एक दर्जन बढी पक्राउ परे । केही अदालतको आदेशमा पनि छुटे । केही अझै प्रहरीको खोरमा छन् । तर पछिल्लो दिनमा ठगी गर्नेहरुको कारवाही प्रक्रिया सुस्ताएको छ । ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने जिम्मा पाएको श्रम तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री विष्टले चासो नदिदा दोषीहरुमाथिको कारवाही रोकिएको छ ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि २०७१ सालदेखि ठगी धन्दा चल्दै आएको थियो । सो ठगी धन्दाबाट तीन अर्ब भन्दा बढी लुटपाट भएको पाइएको छ । रोजगारीको खोजमिा मलेसिया जान चाहने नपाली युवालाई ठगी गर्ने गिरोहलाई कारवाही हुने भयो भनेर खुसी भएका युवा समेत सरकारको पछिल्लो गतिविधिका कारण निराश भएका छन् । मलेसिया सरकारले विश्वभर रहेका आफ्ना दूतावासका लागि अन स्टेप सेन्टर, भिएलएन र अनलाईन इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियिरेन्स जस्ता ठगी गर्न मिल्ने खालको व्यवस्था गरेको छ । नेपालका हकमा आइएलओको मान्यताविपरित बायोमेट्रिक र माईग्राम्सको अवैध सिन्डिकेट खडा गरिएको छ । सो प्रणालीबाट जाँदा नेपाली कामदारले थप १८ हजार बढी रकम तिर्नुपर्दछ ।
गृह मन्त्रालयको आदेशमा परिचालित भएको प्रहरीले गत जेठको पहिलो साता विभिन्न ३५ संस्थाका एक सय बढी व्यक्तिबिरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउएको थियो । गृहमन्त्रालयको आदेशले अनुसन्धान र कारवाही थालेको प्रहरीले पछिल्लो पाँच वर्षमा ६ लाख ५० हजार कामदार मलेसिया पठाउँदा रु  ३ अर्ब २५ करोड बढी रकम ठगी गरेर उठाएको पाइएको तथ्यका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ठगी सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
बायोमेटिकविरुद्ध कारवाही सुरु गरेको सरकारले ठगी गरेको रकमको हिस्सेदार को को हुन् र थिए भन्ने बारेमा सत्य तथ्य हालसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन । मन्त्री विष्टले नै पछिल्ला दिनमा ठगहरुको चंगुलमा फसेको र उनीहरुलाई जोगाउन लागिपरेको भन्ने आशयका समाचार पनि आएका छन् । ठगी कार्यमा संलग्नलाई कडा कारवाही गराउन मन्त्रालयबा तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय समेत मन्त्री विष्टले गरेका छैनन । जसका कारण ठगहरु अदालतबाट धरौटीमा, समान्य तारेख जस्ता प्रावधानमा छुट्ने खतरा बढेर गएको छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ नौ दिनमा नौलो, बिस दिनमा बिस्र्यो । यस्तै भएको छ मलेसिया जाने कामदारमाथिको ठगी प्रकरण । मलेसिया पठाउने म्यानपावर व्यवसायी तथा बायोमेट्रिकको नाममा सिण्डिकेट चलाउने व्यापारीका कारण मन्त्री विष्ट समेत उनीहरुलाई कारवाही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतको दावी छ । तर प्रहरीले भने अनुसनधान जारी रहेका कारण अहिल्यै केश कमजोर बनाइएको हो भन्न नसकिने बताएको छ ।